२१ श्रावण २०७८, बिहीबार
  • सुरेश भट्ट,

कञ्चनपुर । संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपनि केही स्थानीय तहहरुले भने भूमि सम्बन्धी स्थानीय तह अन्तर्गतका ईकाइको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका कामकाजलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

आयोग नै बिघटन भइसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण ईकाइहरु समेत स्वतः बदर हुने भएपछि केही स्थानीय तहमा अन्यौलता देखिएको छ, भने केही स्थानीय तहहरुले आफ्नै सक्रियतामा जग्गा नापजाँच र अभिलेख प्रविष्टीकरणका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।

यसैबीच कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले पनि सरकारले विघटन गरेको भोलि पल्ट साउन २० गतेदेखि जग्गा नापजाँचको कार्य सुरु गरेको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले यही साउन २० गतेदेखि वडा नम्बर १ हात्तीथलाबाट अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापी कार्य सुरु गरेको हो ।

संघीय सरकारले हालै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर नगरपालिकाले निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । दशकौँ देखि जमिनको उपभोग गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरुले आफूहरुमाथि जहिले पनि फोहोरी राजनीति हुँदै आएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले यथाशीघ्र आफूहरुलाई जमिन र लालपुर्जाको न्यायोचित प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बेदकोट नरगपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले भने, ‘हिजोका दिनमा आएका विभिन्न आयोगले फारम भरेपनि उसले गरेको कार्य खारेज हुने पक्रिया थियो । अब चाहि यो कुरा खारेज नहुने र आफूले जे जति कार्य गरेको छ जुनसुकै आयोग आएपनि स्थानीय तहले गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यसो नगरे देश धेरै ठूलो घटनामा जानेछ ।’

विगतको सरकारबाट जनहितका लागि गठन गरी तीब्रताका साथ कार्य गरिरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई वर्तमान संघीय सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण विघटन गर्नु निक्कै भत्र्सना योग्य निर्णय गरेको बिघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कमला बोहराले बताइन ।

उनले आफूहरुलाई पदबाट हटाएको भए मात्रै पनि कुनै आपत्ति नहुने भएपनि आयोग नै विघटन गर्दा दशौँ लाख जनताहरुको आशा र भरोशामा तुसारापात गरेकोमा आपत्ति जनाएकी छन् ।

यद्यपि विघटित आयोगले गरेका कार्यलाई नै निरन्तरता दिई अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरुलाई जग्गा र लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरीकी छिन् ।

त्यस्तै, वर्तमान संघीय सरकारद्वारा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV