२७ असार २०७८, आईतवार

काठमाडौं । व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञहरुले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई गरेका छन् ।

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रा लिले चन्द्र इञ्जिनियरिड कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनियर्स एशोसिएसनको सहकार्यमा हालै आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्ने वक्ताहरुले चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा र चुनौती आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा विनोद भट्टले भन्नुभयो, ‘सरकारले भारतसंगको ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । झट्ट हेर्दा आफूसंग जे छ, त्यही बेच्ने हो भन्ने विचारहरु पनि आएको देखिन्छ । तर गहिराइमा पुगेर हेर्दा यसबाट देशलाई लाभ हैन हानी पुग्ने नै देखिन्छ ।’

उहाँले नेपालमा ढुंगा, गिटी, बालुवाका संभाव्य खानी र तिनको निकासीको अवस्थाको चित्रण गर्दै भन्नुभयो, ‘खानी तथा भूगर्भ विभागको सर्वेक्षणले नेपालभर ९२ स्थानमा ढुंगा, बालुवा, गिटीको खानी सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएको र तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको १४ प्रतिशतमात्र निकासी योग्य देखिएको पाइयो ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘वार्षीक १३ अर्बको लागि नेपालको धरातलीय स्वरुप नै खल्बल्याउने र तराई मरुभूमिकरण गर्ने कार्य गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । हामीले वार्षीक ३० देखि ४० अर्बको त चामल नै आयात गर्दा रहेछौ । त्यसलाई मात्र रोक्ने नीति लिए ढुंगा,गिटी,बालुवा निकासीको भ्रमबाट मुक्ति मिल्छ । चुरे जोगाऔ र धान उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याऔँ ।’

उहाँले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मूल मन्त्र लिएको गुरु योजनाले मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरेको संरक्षणका पक्षलाई राम्रोसंग समेटेको बताउनुभयो ।

गुरु योजनामा चुरे, भावर, भित्री मधेश र तराई सबैलाई समेटेर भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जैविक विविधता र सीमसार संरक्षण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, वर्षातको पानी संकलन र जल पुनर्भरण, फलफूल खेतीको विस्तार, डँढेलो नियन्त्रण, नदीजन्य पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापन,एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन, हरित किनारा विकास,नवीकरणीय ऊर्जा विकास, महिला आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, पर्यापर्यटन विकास जस्ता पक्षलाई समेटिएको बताउनुभयो ।

डा भट्टले गुरु योजना अनुरुप सुरु भएका परीक्षण कार्यक्रमले सप्तरीको महुली खोलामा सफा पानी आएको र मोरड।झापाबीचको मावा खोलामा हरित पेटी विकास भएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनलाई रोक्न बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभएको थियो । वार्षीक रुपमा ठेक्का लगाउदा अर्को वर्ष पाउछु कि पाउदिन भन्ने संशयले स्रोतको अधिक दोहन भएको उहाँको तर्क छ ।

उहाँले २० वर्षे गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न २०७२ को मूल्यमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट आवश्यक हुने आँकलन गरिएको बताउनुभयो । गुरु योजनाको पहिलो ५ वर्ष सम्पन्न भइसकेकोले यसको पुनरावलोकन गर्नपर्ने खाँचो पनि औल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागका प्रा.डा. कविराज पौडेलले चुरे भावर क्षेत्र उत्पत्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील भएकोले यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागले राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण विकास समितिसंग मिलेर त्यसक्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी संरक्षणका योजना सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनुभयो ।

चुरेबाट उद्गम भएर तराई भइबग्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका १८ नदी प्रणालीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर ती ठाउँको भूक्षय, पानीको स्रोत, नदी र खोलाको अवस्था, पानीको पुर्नभरण गर्न सकिने स्थानहरुको पहिचान समेत गरिसकिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले चुरे र भावर क्षेत्रको भूगर्भ कमजोर भएकोले यसको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन पनि सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले चुरे र भावरमा देखिएको पहिरो र नदीकटानको रोकथाम, सुकेका,सुक्न लागेका खोला,ताल तलैयाको संरक्षण, नदी र झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य भैसकेको बताउनुभयो । डा पौडेलले चुरेको खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष नियम ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले चुरे र भावरमा हुने विनासको असर नेपालको तराईमा मात्रसीमित नरहेर भारतसम्म पुग्ने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा अर्का विज्ञ प्रताप तातेरले समग्र तराईमा भूमिगत पानीको सतहमा खासै परिवर्तन नआएको बताउनुभयो । उहाँले चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणको लागि ती क्षेत्रमा भएका उद्योगहरु विस्थापन गर्न पनि सल्लाह दिनुभयो ।

उहाँले चुरे र भावर क्षेत्रको दीगो संरक्षणको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनु पर्नेमा राष्ट्रपति चुरे भावर तराइ संरक्षण समितिको संरचना केन्द्रमुखी रहेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कृष्णचन्द्रप्रसाद साहले चुरेको स्रोत जमिन,जल,वनस्पति र जैविक विविधता भएकोले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन हुने खानीको असर तराइमा पर्ने भएकोले त्यसमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलाधार नक्सांकन गरेर चुरे भावर र तराईको संरक्षण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्का टिप्पणीकर्ता राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले नेपालको तराईभएर बग्ने १ सय ६४ नदी प्रणालीमा नदीजन्य निर्माण पदार्थ पर्याप्त रहेको र राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा ४० प्रतिशत बढी भएकोले त्यसको उपयोगको कुरा अस्वभाविक नभएको बताउनुभयो । उहाँले तराई क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ८०० अर्बसम्म लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भूसंरक्षण, पानीको स्रोत संरक्षण र आय आर्जनका लागि समेत बाँस अत्यन्त उपयोगी देखिएकोले बृक्षारोपणमा बाँसलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा समितिका पूर्व पदाधिकारी बीरेन्द्र यादवले चुरेभावर क्षेत्रको भूबनोट संवेदनशील भएकोले ढुंगा गिटी बालुवा निकासीको विषयलाई रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरेभावर तराइ संरक्षण समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरुले घुमाउरो पारामा सरकारको नीतिलाई समर्थन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का वक्ता एन पी यादवले तीन चार दशकपहिले सप्तरीका खाडो,महुली र सुन्दरी खोलाका ठाउँ ठाउँमा जलाशय निर्माण गरेर बाढी पनि रोक्ने र बालुवा पनि रोक्ने गरिएकोमा वस्ती विस्तार, जंगल विनास र भूक्षयले ती बाँधहरु पुरिएर संबन्धित क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्तर दक्षिण मार्ग बनाउने नाममा डोजर चलाएर सडक बनाउदा धेरै भूक्षय भएको बताउदै वातावरणमैत्री हरितसडक बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्का सहभागी रामदयाल यादवले चुरे भावर र तराईको संरक्षणको लागि बनेको समितिको सांगठानिक संरचना परिवर्तन गरी यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु राख्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का समभागी तथा संरक्षण अभियान्ता नागदेव यादवले नदीको उद्गम वा मुहान क्षेत्रदेखि नै वृक्षारोपण र संरक्षणका कदम चालेमा नदीबाट हुने विनास रोक्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले धनुषा र महोत्तरीको सीमामा बग्ने रातु नदीको उदाहरण दिंदै भन्नुभयो, ‘रातु नदीमा आउने १ सय ३ खहरेखोला मध्ये ६७ खहरेमा चेक ड्याम बनाउदा एकातिर नदीमा हिउँदमा पनि पानी आउने स्थिति बनेको छ भने अर्कोतिर नदीको चाडाई १२ सय मिटरबाट घटेर २ सय ५० मिटरमा आएको छ । बाढी नियन्त्रण पनि भएको छ ।’

उहाँले आफूमाथि विश्वास गर्ने अवस्था हरेकले सिर्जना गर्न सकिने विश्वास दिलाउदै भन्नुभयो  ‘चुरे, भावर र तराई मधेश जोगाउन सकिन्छ । चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई, चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी यो नारा सार्थक बताउन सकिन्छ ।’

स्मार्टवास सोलुसनका अध्यक्ष रामदीप साहले अध्यक्षता र सहजीकरण गर्नुभएकोे सो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि संस्थाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य पूर्व मन्त्री गणेश साहले दिनुभएको थियो । समापन मन्तव्य तराई इञ्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ई।दिलिप झाले दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन स्मार्ट वासकी निर्देशक गिरिजा दाहालले गर्नुभएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV