२५ असार २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । राष्ट्रिपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपतिलाई मुद्धा नलाग्ने भनेको छ ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भनि परेको मुद्धामा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जवाफ माग्दा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिमाथि मुद्धा नलाग्ने बताउँदै संविधानसम्मत रहेको लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘ ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’

साथै, राष्ट्रपतिमाथि परेको मुद्धा बदरयोग्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम-कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँद्या यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’

संविधानविपरीत गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ २७ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए ।

काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध वीरेन्द्र प्रसाद साहले सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV