१५ असार २०७८, मंगलवार
  • राजेन्द्र अधिकारी,

पोखरा । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएरै प्रदेश सरकारको धारणा र निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको कालीगण्डकी डाईभर्सन आयोजनाको असार १२ गते शनिबार बुटवलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालय नै खोलेपछि यसको विरोध सतहमा आएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय सरकारले ल्याएको गण्डकी डाइभर्सन विवादास्पद मुद्दा भएको भन्दै हिजोमात्र सर्वपक्षीय भेला बोलाएर निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन हुन नदिने बताए ।

आयोजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र तनहुँका गरी १० स्थानीय तहको प्रभाव क्षेत्र पर्दछ । आयोजनाले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको धार्मिक र पर्यटकीय अस्तित्व र पहिचान गुम्ने भन्दै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV