१५ असार २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले निःशुल्क कानूनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालयले जोड दिएको बताएका छन् ।

पदबहाली पश्चात मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कामका बोरमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क कानूनी सहायता ४७ जिल्लाबाट ७७ वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी दिए ।

यसबाट आर्थिक कमजोरीका कारण कानून व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने नागरिकहरुलाई निशुल्क सेवा उपलव्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानूनी सहायता र छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको कार्यक्रम प्रभावकारी बाउन नीतिगत व्यवस्था भएको र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेका बताए ।

आफ्नो कार्यकालमा मौलिक हक सम्बन्धी १४ वटा नियमावलीमध्ये १३ वटाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, १८ वटा नियमावलीको मस्यौदा गरेको, ६ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको र १८ वटा अध्यादेश जारी भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन राय सुझाव दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV