११ असार २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । खाली-खाली छन्, मन्त्रालय । सम्हाल्ने मन्त्री छैनन् । नयाँ नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि अहिले सिंहदरबारमा एउटै मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई चिठ्ठा परेजस्तो मन्त्रालयको जिम्मेवारी खल्तीमा परेको छ ।

दिनमै नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रीहरुले फेरिरहेका छन् । उसो त, मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पनि ब्रिफिङ चलि नै रहेको छ । समय छ–कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो । तर, रोकथाम र न्यूनिकरणमा सरकारको लोसेपन कायमै छ ।

यहीँ घडीमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २१ र त्यसपछि पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नियुक्त भएका नयाँ २० मन्त्री पदमुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा ५ सदस्य मात्र रहेका छन् ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर भएको थियो । र, सर्वाेच्चले पनि संविधानतः वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भन्दै नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो ।

यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका सबै मन्त्रीहरु पदच्यूत भएका थिए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त गरेको थियो ।

सर्वाेच्चको फैसलापछि पदमुक्त हुने २० मन्त्रीहरुमध्ये नेकपा एमालेका तर्फबाट ९ जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट ११ जना रहेका थिए ।

एमालेबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुबीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वन मन्त्री नारदमुनी राना, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री मोहन बानियाँ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक रहेका छन् ।

त्यसैगरी जसपाबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, उर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ रहेका छन् ।

सर्वाेच्चको आदेशससँगै अहिले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको टोलीमात्र मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ भने पदमुक्त भएको २० मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ जना मन्त्रीलाई बाँडफाँड गरिएको छ ।

पदमुक्त भएपछि खाली मन्त्रालयमा ४ जना मन्त्रीलाई पदभार ग्रहण गराउँदा एउटै मन्त्रीलाई झन्डै आधा दर्जन मन्त्रालयको जिम्मेवारी परेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन् ।

यी हुन्, मन्त्रालयका धनी मन्त्रीहरु :
विष्णुप्रसाद पौडेल : अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, गृह

कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या

बसन्तकुमार नेम्वाङ : कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री

लिलानाथ श्रेष्ठ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास

चारैजना मन्त्रीलाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले बिहीबार १० गते दिएका हुन् । अहिले तिनै नयाँ मन्त्रीहरु नयाँ मन्त्रालयमा जाने कर्मचारीबाट स्वागत थाप्ने र कर्मचारीसँग बात मार्ने काम भइरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV