११ असार २०७८, शुक्रबार

काठमाडाैँ । संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनविरुद्धको जारी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोट बुझाएको छ।

जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेकाे भन्दै शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६(५) बमाेजिमकाे प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशकाे माग गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलाशले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्दै असार १० सम्म बहस नोट बुझाउन आदेश गरेकाे थियाे ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कानून व्यवसायीले २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका छन् ।

बहस नाेटमा ८ वटा प्रश्न तेर्स्याउँदै ती विषयको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर र यसका कारण पनि पेश गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलाशमा जारी मुद्दाका लागि बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिइएको थियो । साेही बमोजिम बिहीबार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेश गरेका हुन् । उक्त मुद्दामाथिकाे सुनुवाइ आज पनि जारी रहनेछ ।

पूर्णपाठ-

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV