९ असार २०७८, बुधबार

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यीय बनेको छ।

ओली मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमात्रै कायम रहेका छन् ।

पद गुमाउने मन्त्रीहरू

रघुबीर महासेठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा सहरी विकास
खगराज अधिकारी गृह
शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
अनिलकुमार झा खानेपानी
शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
राजकिशोर यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नैनकला थापा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि
१० ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
११ बिमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
१२ उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१३ चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१४ एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद
१५ नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
१६ गणेशकुमार पहाडी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१७ मोहन बानियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१८ चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
१९ रेणुका गुरूङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
२० आशाकुमारी विक वन तथा वातावरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV