प्रधानमन्त्रीको संघियताविरोधी मानसिकताका कारण प्रदेशको अधिकार खुम्चिँदै गएको छ : पूर्वमन्त्री आङ्वो

नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कायम भएका छन् । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेशले नै आफू मतहत विकास तथा योजनाहरु संचालनका लागि आफैले बजेट समेत प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

केन्द्र सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८\७९को लागि बजेट प्रतुत गरिसकेको छ । यतिबेला सातै प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत भइसकेको छन् ।

प्रदेश १ सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत  गरेको छ । उक्त बजेट कार्यन्वयन भए आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने प्रदेश १ सरकारको अनुमान छ । यद्यपि विपक्षी दलहरुले भने प्रदेश सरकारको यो बजेटलालई देखावटी र जनता भुलाउने किसिमको बजेट भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यसै प्रदेश १ को बजेट, प्रदेश सरकारमा भइरहेको राजनीतिक सरगमी र प्रदेशमा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर प्रदेश १ का नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व-अर्थमन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोसँग न्यूज २४ कर्मी कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश १ मा हालै प्रस्तुत भएको बजेटले प्रदेशको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गरेको छ त ?

बजेट राम्रो होस् भनेर बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारले कोसिस गरेकै हुन्छ । उहाँहरुले राम्रो बनाउन कैयन प्रयत्न गरेको हुनुपर्छ सायद । बजेटमा कस्तो भाषा लेखियो कस्ता कस्ता नाराहरु समेटियो र कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरु सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरियो भन्ने कुरा मुख्य कुरा नभएर बजेको भित्रि स्वरुपक कस्तो छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । त्यसमा अहिलेको बजेटमा मुख्य कुरा उहाँहरुले यो बजेट कार्यन्वयन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने उहाँहरुको अनुमान छ । जबकि गएको आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर १.८८ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भनेर उहाँहरुले अनुमान गर्नु भएको छ । यसमा पहिलो कुरा चालु आर्थिक वर्ष पनि अहिलेको बजेटको स्थिती र कोरोना महामारीको स्थिती हेरेर बजेट कार्यन्वयनको स्थिती हेर्दा त्यसको देशका अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने देखिन्छ । र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि ऋणात्मक हुने देखिन्छ । करिब २.८८ प्रतिशत हारहारी देशकै अर्थतनत्र ऋणात्मक हुने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले राखेको अर्थिक वृद्धिदर मिट गर्नका लागि पहिलो कुरा आर्थिक पुनर्उत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको केन्द्रीय सकरकारले ठूला ठूला उद्योग कलकारखाना र ठूला ठूला व्यवसायहरुलाई सहुलियत हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । र, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) त्यसमा करिब १९ प्रतिशत हारहारी सहभागिता भएको घरेलु उद्योग, लघु, मध्यम र साना उद्योग धन्दाहरुको त्यति धेरै लगानी छ । अहिले कोभिडले सबैभन्दा धेरै मार्कामा पारेको व्यवसायहरु तिनै हुन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । यातायातको क्षत्र पूरै ठप्प छ । घरेलु, मझौला र साना उद्योगहरु सबै ठप्प छन् । लगभग सबै उद्योगधन्दा कलकारखानाहरु पूर्ण ठप्प छन् । यता कता संचालनमा भएको भए पनि पूर्ण क्षमतामा संचालन भएका छैनन् ।

कतिपयलाई भुक्तानी र बजारको समस्या छ । यो समस्या अलिक लामो समय जाने देखिन्छ । यो अवस्थामा पुनर्उत्थान गर्ने कुनै कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने र अर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने कुनै कार्यक्रम बजेट बक्तव्यमा नआएको अवस्थामा ३२ अर्वको बजेट ल्याएर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आशा गर्नु हास्यासपद छ । त्यस कारण यो लक्ष्य प्रदेश सरकारले हासिल गर्न सक्दैन ।

बजेटका प्राथमिकताबारे तपाईंकाे धारणा के हाे ?

उहाँहरुले प्रथामिकताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राख्नु भएको छ । केही अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्ने भनेर भन्नुभएको छ । तर केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानबाहेक थप उल्लेख्य रुपमा बजेट प्रदेश सरकारले दिएको छैन । केही अस्पतालको शैया बढाउने योजना भने ल्याएको छ । तर त्यसलाई आवश्यक उपकरण, मेसिन र जनशक्तिजस्ता पूर्वाधारका लागि केन्द्र सरकारकोबाहेक प्रदेश सरकारको उल्लेख्य बजेट छैन । बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रथामिकतामा परे पनि बजेट विनियोजनको हिसाबले भने स्वास्थ्य क्षेत्र प्रथामिकतामा देखिँदैन । आज गरिब नागरिक कोभिडको उपचार गर्न नसकेर मर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसकारण काभिडको उपचार, नियन्त्रण र अवश्यक परेको अवस्थामा राहत तथा पुनस्र्थापनामा प्रदेश सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम छैन ।

उहाँहरुले अलिकति पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु भएको छ । पूर्वाधारमा खासगरी क्रमागत खालका चालु आयोजनाहरु, वहुवर्षीय योजनाहरु , प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा असाध्यै न्यून बजेट छुट्याइएको छ । उहाँहरुको नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरुलाई चाही केही केही मतदाताहरुलाई आकर्षित बनाउने खालका पूर्वाधार आयोजनका निर्माणमा उहाँहरुको ध्यान छ ।

त्यसकारण सोचेजस्तो काम हुने स्थिती देखिदैन । त्यसैले कुनैपनि परिणाम हासिल गर्ने आशा यो बजेट मार्फत गर्न सकिने देखिदैन । न प्रथामिकता अनुसारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन छ । न पूर्वाधारमा छ । त्यसकारण बजेटले कुनै प्रकारको प्रथामिकता निर्धारण गर्न नसक्दा यो आफै अन्योलमा छ ।

बजेटको आकार घटेको रहेछ, विषम परिस्थितिका कारण होला । तर यो घट्नु नै पर्नेगरी गम्भीर अवस्था साँच्चै सृजना भएकै हो त ?

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब ७ अर्वमाथि बजेट घटेको छ । यसमा दुईवटा कुरा कारक छन् । केन्द्र सरकारले दिने बजेट प्रत्येक साल घटिरहेकोछ । यसमा मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघियता विरोधी मानसिकताको कारण प्रदेशलालाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न । प्रदेशको स्रोत र साधन पनि सबै माथि नै नियन्त्रण गर्नुभएको छ । प्रदेश स्तरबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने योजनाहरू पनि सबैमाथि उहाँले नियनत्रण गरेर राख्नुभएको छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले विनियोजन गर्न सक्ने बजेट समेत उहाँले नियन्त्रण गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण स्रोत साधन उहाँले नियनत्रण गर्नुभएको छ । वडा सम्म नै उहाँको नियन्त्रण भएपछि प्रदेशको बजेट क्रमशः खुम्चिँदै गएको स्थिति हो । त्यसले प्रदेशको क्षेत्राधिकार पनि खुम्चिँदै गइरहेको छ । त्यसमा कोरोना महामारी पनि एक कारण हो । तर प्रमुख चाहिँ नेतृत्वको सोच नै केन्द्रीकृत र सिंहदरबार केन्द्रित हो । त्यस्तै, अर्को कारण कोरोना महामारीले राजश्वको क्षेत्र पनि घटेको छ । कोरोना नियनत्रण, राहत कार्यक्रम र पुनर्निर्माण क्षेत्रलाई पनि बजेट छुट्याउनु परेकोले बजेट घटेको हो । यिनीहरु सहायक रुपमा भए पनि मुख्यगरी चाहिँ नेतृत्को सोचले नै हो ।

जसरी गण्डकी प्रदेशमा तपाईंहरुको गठबन्धन हावी भयो, त्यो अभ्यास प्रदेश १ मा किन नगर्नुभएको ?

गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसके पछाडि एमाले सरकार अल्पमतमा थियो । उहाँहरु विभिन्न जालसाजी गरेर भए पनि सरकारमा टिकिरहनुभएको स्थिति थियो । र पछि विपक्षी गठबन्धनको छलफल पछाडि गण्डकी प्रदेको बाँकी सबै दलहरुको समिकरण मिल्यो । त्यसपछि गण्डकीको सरकार अल्पमतमा पर्यो । त्यसपछि हामीसहित नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकीमा संयुक्त सरकार बन्यो ।

तर प्रदेश १ मा स्थिति फरक छ । किनभने यहाँ एमाले आफैँ बहुमतमा छ । माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि एमाले आफैँ सुविधाजनक बहुमतमा रहेकाले प्रदेश १ को सरकार परिवर्तन हुने या यही सरकार रहने भन्ने चाहिँ एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष र शक्तिसंघर्षमै निर्भर रहन्छ । अहिले हाम्रो तागतले भ्याउँदैन ।

अझसम्म प्रदेश नामाकरण किन भएन ?

प्रदेशको नामाकरण करिब ३ वर्षसम्म हुन नसक्नुको कारण भनेको तत्कालीन नेकपाकाे अन्तरसंघर्ष नै हो । यसमा प्रष्ट कुरा के हो भने हामी नेकपासँग स्पष्ट रुपमा बहुमत थियो । अरु दलसँग सहमति लिएर वा अरु दलसँग छलफल गरेर नेकपाले जसरी पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्थ्यो । हामी जतिबेला प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्याउँदै थियौँ । त्यो बेला प्रदेको राजधानीसँगै नाम पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका हौँ । हामीले सल्लाह त दिन थालेका थियौँ । तर यो समय प्रदेशले नाम पाएन । यसको मुख्य कारण भने प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ र इच्छा प्रदेशमा जबरजस्ती लाद्नु हो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो इच्छाअनुसार प्रदेशको नामाङ्कन गर्न खोज्नुभयो । मुख्यमन्त्री ज्यूले प्रधानमन्त्रीको कुरा काट्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रतिवाद गर्न क्षमता उहाँको रहेन । प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँयाँ रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो मुख्यमन्त्री । र नेकपा भित्रको बहुमत सांसद प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार प्रदेशको नामाङ्कन गर्न चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्री नितान्त एउटा नदीको सभ्यताको रुपमा नामाङ्कन गर्न चाहनुहुन्थ्यो । हामी नेकपाको प्रदेश सभाको बहुसंख्यक सांसदहरु चाहिँ पहिचानको आधारमा नामाङ्कन गर्ने पक्षमा रह्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू पहिचानको आधारमा नामाङ्कन गर्न नचाहने । हामी प्रधानमन्त्रीज्यूले भूगोल र नदीको नाममा नामाङ्कन गरेकाृे नस्वीकार्ने भएपछि प्रदेशको नामाङ्कन हुन सकेन ।

अहिले मुख्यमन्त्री ज्यूले यसै अधिवेशनबाट नामाकरण टुङ्ग्याउने भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो । तर यसको औपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढाउनुभएको छैन । यसमा हाम्रो तर्क के छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै इच्छा नलाद्ने हो भने स्वतन्त्र रुपमा प्रदेश सभालाई प्रदेशको नामाङ्कन गर्न दिने हो भने प्रदेशको नमाङ्कन हुुन्छ । प्रष्ट कुरा, म र मेरो दल भने पहिचान र सभ्यतको आधाचरमा बहु पहिचानको आधारमा नामाकरणमा छौँ । तर पहिचानलाई बाइपास गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । त्यो हुन पनि दिदैनौँ ।

प्रदेशका विभिन्न स्थान, धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय स्थलको ऐतिहासिक आधारमा नाम परिमार्जन गर्ने अभियानहरु चलिरहेको छ, यस्तो अभियानलाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ ?

यसमा जुन खालको जागरण पैदा भएको छ, यसले खासगरी हिजैबाट चलेको माओवादी आन्दोलन र यसको जागरणको निरन्तरताको रुपमा नै हाम्राे पार्टीले लिएको छ । यास्ता जागरणहरुलाई स्वागतयोग्य ठानेको छु । जहाँसम्म मैले भन्ने गरेको छु । सम्मान पनि गर्ने गरेको छु विभिन्न समयमा । स्थानीय भूगोलहरु, सम्पदा, सभ्यताहरु परम्परागत रैथाने भाषा संस्कृतिमा आधारित रहेर विगतमा यो नाम थियो । यकिन गरेर त्यसैलाई निसन्तरता दिनु पर्ने पक्षमा म सहमत छु । यस्तो गर्दा खेरि आजको मनोविज्ञानलाई पनि किन भने आजको मनोविज्ञानलाई ख्या ख्याल गर्नु पर्छ । जसरी राज्यले ताप्लेजुङको विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिाकारी नामक विमानस्थल बनाउने, त्यस्तै तेह्रथुमको चुहानडाडाँलाई आङ्छिरिङ विमनस्थल बनाउने भनेर लाद्न खोजेको छ । मुकुमलुङ पाथिभरालाई हिन्दुकरण गरेर पाथीभरा मात्रै भनेर नामाकरण गरेर राज्यले जबरजस्ती लाद्ने काम गरेको छ । यो केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ दुर्घटना र भिडन्ततिर लैजान्छ । यसले स्थानीय मनोविज्ञानलाई हस्तक्षेप गरेको छ । यसमा हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ ।

रैथाने परम्परा, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित नामाकरण गर्दाखेरी स्थानीयमा हुर्केको मनोविज्ञानलाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ । यो जुन जागरण छ, जसलाई स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ मान्यता दिँदै अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ । यसलाई आन्दोलनको रुपमा मात्रै नभएर क्रमशः संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

पाथिभरा क्षेत्रमा केवुलकार संचालन गर्ने केन्द्र सरकारको योजना थियो । जुन तपाइँ मन्त्री हुनुभएको बेलाकै कुरा हाे, तर स्थानीयको विरोधले यो योजना अघि बढ्न सकेन नि ? 

यसमा दुई-तीन कुरा छन् । यसमा समग्र पाथीभरा क्षेत्रको गुरुयोजना सहित पाथीभरा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ किनभने वार्षिक रुपमा ३ लाख पर्यटक पाथीभरामा आउने गरेको तथ्याङ्क छ । अझ पाथीभरा क्षेत्रमा हामीले यातायात र केवुलकार राख्न सक्यौँ भने धेरै ठूलाे संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयलाई मिल्छ । प्राविधिक क्षेत्रमा जे भए पनि नीतिगत रुपमा भने स्थानीय सरोकार हुन्छ । जस्तो पाथीभराको तलसम्म मात्रै केवुलकार पुर्याउनुपर्ने, त्यहाँको जग्गा खरिद गर्दा उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई पनि उचित अधिकार दिएर शेयर दिनुपर्ने लगायत स्थानीयका सर्त छन् । ती पूरा गरेर विकास गर्नुपर्ने र त्यहाँको प्राकृतिक कुराहरूको नास नहुनेगरी, स्थानीयको आस्थामा असर नगर्नेगरी उनीहरूकाे भावनालाई सम्बोधन गरे यो पूर्वाधार निर्माण गरे उचित हुन्छ ।

यस्तो विषय उठाउँदा हामी विकासको बाधक भने हुनुहुँदैन । परम्परागत संस्कृति, स्थानीयको भावना, प्राकृतिक स्वरुप कसैलाई क्षति नहुनेगरी यस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण हुनुपर्दछ ।

अनि ढुंगा-गिटी भारत निर्यात गर्ने केन्द्र सरकारकाे याेजना र यसमा प्रदेश सरकारकाे साथबारे के भन्नुहुन्छ ?

केन्द्र सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि उहाँहरुले ढुंगा गिटी, भारतमा बेच्ने र व्यपार घाटा सन्तुलन गर्ने भनेर आउनेवित्तिकै हामीले यो गलत भनेर प्रतिकृया दिएका थियौँ । पहिलो कुरा यसले व्यपार घाटा न्यूनीकरण नै गर्दैन । व्यपार घाटा न्यूनीकरण गरे पनि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा र प्राकृतिक स्वरुपसँग यो तुलनायोग्य छैन । यो सरकारको हलो तासेर मुङ्ग्रो बनाउने नीति हो । यसको हामीले प्रतिवाद गर्नैपर्छ । यो गर्न सरकारलाई दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसको विरुद्ध संवैधानिक इजालसमा मुद्दा पनि पर्यो । यसको अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीबाट उत्खनन उपयुक्त नै हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो बल मिच्याइ तर्क हो । यो अदालत प्रतिको मानहहानी पनि हो । यो जनता मारेर, आफ्नो पर्यावरण सिध्याएर छिमेकीलालई खुसी बनाएर सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो ।

प्रदेश- १ मा हामी यो कार्य कुर्न पनि हालतमा हुन दिदैनौँ । यो दुस्साहस प्रदेश १ सरकारले नगरे हुन्छ । आवश्यक परे हामी सदनमै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको प्रस्ताव ल्याएरै भए पनि संसदबाट रोक्छौँ । कानुनी क्षेत्रबाट पनि फैसला नै भइसकेकोले यति गर्दा पनि नरोके प्राकृतिक सम्पदाको खानी भारततर्फ बेच्ने गरियो भने हामी सम्बन्धित फिल्डमै गएर भए पनि प्रतिवाद गर्न तयार छौँ ।