२ असार २०७८, बुधबार

काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन्।

संविधानमा संघका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही ऐनले तोकेकै दिन सातै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८\७९ का आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।

सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। संघले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा पुँजीगतभन्दा झण्डै तेब्बर हुने गरेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV