१ असार २०७८, मंगलवार

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई २४ घण्टा भित्र राहत उपलब्ध गराउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दामा ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिक समस्यामा परेको भन्दै अधिवक्ता विनोद कुमार साहले राहत सामग्री वितरणको माग गर्दै रिट निवेदन दिएकोमा जेठ २० गते उच्च अदालत विराटनगरबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता साहले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएकोमा आइतवार उच्च अदालतका न्यायाधिसहरु प्रेमराज ढकाल र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन आदेश भएको उच्च अदालत विरानगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता शाहले अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक बर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले प्रत्येक पालिकामा राहत कोष खडा गर्न र वडा वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV