२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक करोड ३८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ अनियमित भुक्तानी भएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट भएको लेखा परीक्षणमा आथिर्क बर्ष ०७५/७६ को जम्मा बेरूजु तीन करोड २० लाख ६१ हजारमध्ये एक करोड ३८ लाख ५२ हजार रूपैयाँ अनियमित खर्च भएको देखाएको छ ।

जम्मा बेरूजुमध्ये एक करोड पाँच लाख ७८ हजार रूपैयाँ संपरीक्षण भएर पछ्र्याैट गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेरूजुको संपरीक्षणका लागि स्थानीय तहले महालेखामा कागजपत्र पेश गरेपछिमात्रै फछ्र्याैट हुन सक्ने छ ।

१ करोड ४० लाख बेरुजु, बैठक भत्ता १९ लाख ६६ हजार

कालिका नगरपालिकामा अझै दुई करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बेरूजु संपरीक्षण हुन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने पाँच लाख ७८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ३८ लाख ५२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३६ लाख २६ हजार र पेश्की एक करोड ४० लाख पाँच हजार रूपैयाँ बेरूजु औँल्याएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ कालिकामा अनियमित खर्च एक करोड ३८ लाख, नियम विपरीत पदाधिकारीहरुलाई ८९ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । सोमध्ये बैठक भत्ता भनेर मात्रै १९ लाख ६६ हजार बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर यता नगरपालिकाले भने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुबिदालाई टेकेर बितरण गरेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा अधिकृत ऋषिप्रसाद कडुवाल बताउछन् ।

कर्मचारीको अतिरिक्त समय भत्ता एक लाख ८५ हजार

कालिकाले स्पष्ट कार्यविधि बिना नै विभिन्न १५ जना कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय भत्ताबापत एक लाख ८५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको महालेखाले बताएको छ । कार्यालय समयबाहिर काम गरेका कर्मचारीलाई दिइएको भत्तालाई बेरूजु देखाइएको छ ।

बेरुजुलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने नगरपालिकाको तर्क

यता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत राज रेग्मीले कानुनी संरचना र ब्यवस्था निर्माण पनि बेरुजू फछ्र्यौट गर्न सक्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले देखाएको अनियमिता खर्च नियम बाहिर भन्न खोजेको र त्यसलाई बेरुजु भनिने भन्दै नगरसभाले बेरुजु रकम फर्छयौट गर्ने बताए ।

परामर्श सेवावापत मात्र ९८ हजार दिनु गलतः महालेखा परीक्षक

नगरपालिकाले एक्स–रे खरिद कार्यका लागि परामर्श सेवाबापत इन्जिनियर सागर सिंहलाई ९८ हजार ५०० रूपैयाँ दिनु गलत भएको महालेखाले भनेको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा नै स्पेसिफिकेसन तोकेको अवस्थामा परामर्श सेवाबापतको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

पेश्की दिएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने भए पनि कालिकाले पेश्की रकम एक करोड ४० लाख पाँच हजार रूपैयाँ पछ्र्याैट नगरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनलगायत आयमूलक क्रियाकलापका लागि संघीय सरकारले दिएको ६ लाख रूपैयाँ ससर्त अनुदानमा पेश भएको बिल भरपाई संलग्न नदेखिएको र सम्बन्धित इकाइबाट प्रतिवेदन नआएको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ । भ्याटमा नरहेको कम्पनी मार्फत सामान खरिद गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV