२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । फेरि भयो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार । पुग्यो होला अब त । किनभने संविधानले पनि मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बढाउन दिदैन । सकियो होला अब त तानतुनको खेल पनि ।

तर, यहाँ उठेको गम्भीर प्रश्न जो न्यायालयसंग जोडिएको छ र नैतिकतासंग पनि ठोक्किएको छ । संविधानविदहरुले भनेकै छन र लेख्न पनि थालिसकेः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि पुनः अर्को निर्मम र घातक प्रहार गरे । प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक अन्य कुनै अधिकार प्राप्त हुँदैन ।

तर, लाजमर्दो अर्को पक्ष राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तीमा समेत धेरै कुरा छोपिएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरि मन्त्रिपरिषदको गठन गरिएको भनिएको छ ।

तर त्यो विज्ञप्तीमा संविधानको कुन धारा बमोजिम यो नियुक्ति र हेरफेर गरियो कतै उल्लेख छैन । महामहिम कतै संविधानमा उल्लेख त होला नि ? कुन धारा, कुन उपधारा र कुन व्यवस्था बमोजिम भन्ने ? यति हेक्का पनि नहोला र ?

सर्वोच्च अदालतमा सरकारको वैधानिककतामाथिको मुद्दा विचाराधीन छ । यस अघि गत साता गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्चले छलफलका लागि सरकारलाई असार आठ गते अदालतमा बोलाएको छ ।

तर अदालतमा बोलाइसकेको अवस्थामा यो बलमिच्याई किन ? संविधान पनि नमान्ने अनि सर्वोच्च अदालत पनि छ भनेर हेक्का पनि नराख्ने ? सरकार हदको पनि सीमा हुन्छ । तर एकपछि अर्को यो वेहद किन ? जनता नबोले पनि न्याय त बोल्छ नि महामहिम ।

संविधानमाथि यसरी नै खेल्ने हो भने भोलि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकारको सिफारिसमा जे आदेश पनि हुन सक्छ । सबै त्रसित बन्न थालिसकेका छन् । अब के के र कुन कुन अभ्यास हुने हो शीतल निवासबाट भन्ने भय पनि बढ्दो छ सबैमा ।

मनपरी गर्न नपाईने रहेछ प्रमाणित भयो नै । संसदलाई छलेर र संसदको सर्वोच्चता मिचेर ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर भनिदियो सर्वोच्चले । सर्वोच्चले अध्यादेशलाई विवादित भन्दै नेपालको संविधानको धारा १ सय १४ अनुकुल नभएको पनि प्रष्ट पारिदिएको छ ।

संघीय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम वितरण गरिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रले कानूनी जटिलता पैदा गर्ने चेतावनी पनि सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको छ । अझ थप के पनि प्रष्ट भएको छ भने सत्ता टिकाउन गरिएको सौदावाजीलाई नेपालको कानूनले नचिन्ने रहेछ ।

नेपालको कानून दैबले जानुन पनि भनिन्छ, कानूनको नौ सिङ हुन्छ पनि भनिन्छ नै । तर अब सबैले हेक्का राख्दा भयो । चाहे त्यो दैबले जानुन या नौ नौवटा सिङ नै किन नहोस् कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ यो प्रमाणित सत्य हो ।

संविधानले कायम गरेको लक्ष्मण रेखाको अनुशासनको घेरा कसैले तोड्न नमिल्ने रहेछ । कानून सम्झाउने र संविधान नमिच है भन्ने अंग त रहेछ नि । संविधानले अधिनायकवाद स्वीकार्दैन । कानूनले कसैको पनि स्वेच्छाचारिता सहदैन । अब बुझे भयो सबैले । जे पायो त्यही गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन ।

शक्ति नै सर्वोच्चता हो भन्ने अहम पालेकाहरुले शक्तिको पछि अरु जोसुकै लागे पनि कानून भने लाग्दैन भन्ने पनि बुझे भयो अब । देश अहिले राजनीतिक गञ्जागोलले गिजोलिएको छ । संघीय सरकार मात्र नभइ प्रदेश सरकारहरुको अवस्था पनि लथालिंग नै छ । जनताले तिरेको करमा तर मार्नेहरुले जनता चिन्न छाडिसके, जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न विर्सिसके । संघीय सरकारलाई आफ्नै पीर त प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्नै पीर ।

जताततै आफ्नै चिन्ता, जताततै सत्ताकै सपना । यहीबीचमा देशमा फेरि आधा दजर्न बढी मन्त्री थपिएका छन् । प्रदेशमा विपक्षीहरुले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै गर्दा केन्द्रमा आउँछ पालो भन्दै कुरेर बसेका छन् । अब अझ के के देख्नु पर्ने हो ? जनताले हेर्ने त यिनै नाटकहरु त रहेछ नि ।

हेर्न पनि मन नलाग्ने यी नाटकहरु राजनीतिक रंगमञ्चमा जारी छन् । तर यता कोरोनाको चाल अझै उस्तै छ । शहरलाई संक्रमणले छोड्न खोजे जस्तो गर्दा गाउँघरमा भने संक्रमणले जरो गाडन खोजे जस्तो देखिदैछ । त्यसैले अझै सचेतना जरुरी छ । आफू पनि बाँचेर अरुलाई पनि बचाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV