२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यनवयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अध्यदेश कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नामामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन ।’

त्यस्तै गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आठौँ बुँदामा यो प्रकारको अध्यादेश विवादित साथै नेपालको संविधानको धारा (११४) अनुकुल नभएको बताइएको छ । साथै यो विचरणीय भएकाले संघिय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितीमा सो अध्यादेश बमोजिम विपरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसप्रकारको विषयमा संघिय संसदबाट विद्येयक पारित भइ निर्माण भएको एनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उचित हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की,अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उक्त अध्यादेश विरूद्ध रिट दायर गरिएको थियाे ।

 




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV