२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार
  • तारा आचार्य,

मोरङ । संघीय सरकार अध्यादेशबाट चल्ने प्रपञ्च रचिरहदा अब प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यही बाटो समात्न थालेका छन् । बजेट ल्याउनु पूर्व १५ दिनदेखि प्रदेशसभामा छलफल गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान मिचेर प्रदेश एक सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु गरेको छ ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दोश्रो संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश र प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को उपनियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएर बहुमतले पारित गराएपछि विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता हटाउन अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिदै आर्थिक मामिला तथा योजनामंत्री टंक आङ्बुहाङले सभामा अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

यसैगरी सभामा सांसद विमल कार्कीले प्रदेश सभा नियमावलीमा उल्लेख भएको १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यो प्रस्ताव पनि बहुमतले पास भएको छ ।

अधिवेशनमा प्रदेश १ का विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको ,संघीय सरकारको साथ दिएको, कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

विपक्षीको विरोधबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा विभाजनलाई कोभिडको संज्ञा दिदै राजनीतिमा कोभिड चांडै फैलिएको बताए । उनले विपक्षीलाई जवाफ दिदै कोरोना माहामारीका कारण प्रदेश सभा बैठक ढिलो बोलाइएको प्रष्टकरण पनि दिएका थिए ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते मंगलबार बस्ने छ । बैठकको पहिलो दिन नै सत्तापक्ष र विपक्षीबीच उत्पन्न विवादले प्रदेश एकको बजेट अधिवेशन सुखद नहुने संकेत देखिएको छ ।

 

LIVE TV