२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पार्टीको ह्विविपरीत काम गरेको भन्दै निलम्बित भएका सांसद थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध मतदान नगरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरेको थियो । दलबाट निष्कासनपछि प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएपछि पदमुक्त गरिएको थियो ।

आफूले पार्टीको कुनै गतिविधि उल्लंघन नगरेको भन्दै न्याय पाउनका लागि थापाले अदालतमा त्यसविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए । आइतबार उनले मुद्धा दायर गरेबमोजिम न्याय प्राप्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV