२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिलहरुले फेरि इजलास गठनमा नयाँ किचलो सिर्जना गरेका छन् । संसद् विघटनसम्बन्धीको मुद्धा हेर्न गठन गरिएको इजलासमा यसअघि विपक्षी वकिलले विरोध गरेका थिए भने दोस्रोपटक गठन भएको इजलासविरुद्ध सरकार पक्षका वकिलहरुले किचलो निकालेका छन् ।

सरकार पक्षका वकिलहरुले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीशद्व दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकार पक्षका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताएका छन् । साथै, सरकारी पक्षका वकिलले निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्न मिल्ने पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफमा सरकार पक्षका वकिलहरुले आफूहरुले जस्तो सुकै कारवाहीको भागिदार रहेको भन्दै चुनौती दिएका छन् । इजलास गठनमा फेरि विवाद भए पछि प्रधानन्यायाधीश राणा रनभुल्लमा परेका छन् ।

यसरी आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नियमित हुन सकेको छैन।

कस्ले के भने ?
सरकार पक्षका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले दुवै जनामा आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका छन् ।

गत पुसमा संसद विघटन हुँदा रिट निवेदक पक्षको माग अनुसार न्यायाधीशले इजलास छाडेको प्रसंगमा उनले आफूहरुलाई अन्याय भएको पनि उनले बताए । त्यतिबेला एकपक्षिय भएको भन्दै आफूहरु अन्यायमा परेको उनले बताए ।

साथै, यसअघि प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना टोली इजलासमा रहँदा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले अहिले मुद्दा नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने फैसलाकै ‘बाइप्रडक्ट’ भनिसकेकाले उनीहरूले पनि अब सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख वकिल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशद्वयले अहिलेको मुद्दा नेकपा एकता खारेजको बाइप्रडक्ट हो भन्नुेको स्रोत के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

विवेकसम्मत इजलास गठन भन्ने तर, बाइप्रडक्ट पनि भन्ने यसको स्रोत के हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यो भन्या के हो ? अमुक न्यायाधीश भए विवेकसम्मत हुने नभए नहुने ? यो न्यायाधीश बसे म हेर्दिनँ भन्ने आधार के हो ?’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV