२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा व्याप्त छुवाछुत र विभेदयुक्त गतिविधिलाई सरकारले कत्ति पनि नसहने बताउनुभएको छ ।

छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित नसहने र यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य पछि नपर्ने बताउनुभएको हो ।

‘युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामीले देख्दै आएका छौं,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात्मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन । यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन । मानव सभ्यताको कलङ्क र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने छ । छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनेछ्र, ल्याइरहेको छ । त्यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नेछैन ।’

मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई कानुनी रुपमा अन्त्य गरेको बताउँदै उहाँले विभेदलाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन यस समेत आह्वान गर्नु भएको छ ।

मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आड लिएर युगौं अघिदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्त नहुने उहाँको ठहर छ । यसका लागि सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता अमानवीय प्रथा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले त्यसका निम्ति भेदभावरहीत सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको बताउनुभएको छ । ‘संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौं,’ सन्देशमा भनिएको छ ।

जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV