२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार
  • सुरेश श्रेष्ठ,

दाङ । नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्र दाङले जेठ १४ गते गरेको निर्णय ५ दिनपछि फिर्ता लिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले बिहीबार सार्बजनिक सूचना प्रकाशित गरी लुम्बिनी प्रदेशको नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा १३(१) (ङ) बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र मात्र नदिजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु÷चलाउन लगाउनु भनेको छ ।

नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धी संकट ब्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।

तर, उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिबक्ता रबिन्द्र धितालले जिल्ला कोरोना संकट ब्यवस्थापन समिति दाङले गरेको निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून विपरित भएको भन्दै जेठ १७ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश वित्त ब्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा शहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन ।

उक्त रिटमाथि उच्च अदालत तुलसीपुरले बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम गत जेठ १८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि जेठ २३ गते विपक्षीहरुलाई अदालतमा झिकाइएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV