१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्षीय जहाँनिया निरंकुश राणा शासनको अन्त्य मात्र भएको थिएन, नेपाली नागरिकहरू पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका थिए । तर २०१७ साल पुष १७ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रमाथि कु भयो र महेन्द्रवादको जन्म भयो । नेपाली जनताले गुमेका अधिकार पुनः प्राप्तिमा झण्डै ३० वर्ष अर्थात् २०४६ सालसम्म कुर्नुपर्यो । लगत्तै २०५८ मा नागरिकमा निहीत राजकीय सत्तालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए र देश ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किन बाध्य भयो ।

ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध पुनः २०६२–०६३ मा नेपाली जनताले आन्दोलन छेडे । निरकुंशता र अधिनायकवाद विरूद्धको निर्णायक लडाइँ लड्नु पर्यो । उक्त जनआन्दोलन भाग २ ले राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदाइ गरिदियो । त्यतिबेला यिनै केपी ओलीबाट बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनी परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने काम भएको थियो । २००७ सालमा उठेको संविधानसभाको एजेण्डालाई पूरा गर्न २०७२ सालसम्म पर्खिनुपर्यो ।

कम्यूनिष्ट नेता माओले भनेका छन्, ‘प्रतिगामीहरू षडयन्त्र गर्छन, हार्छन, फेरि षडयन्त्र गर्छन्, हार्छन् । उनीहरू बेलाबेला षडयन्त्र गरिरहन्छन्, जतिबेलासम्म पूर्ण रूपमा हारिसकेका हुँदैनन् ।’ संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालमा पनि योजनाबद्ध तरिकाले संविधान सभाबाट जारी संविधानलाई पटकपटक बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने कार्य हुन पुगेको छ । २०७८ जेष्ठ ७ गते प्रतिनिधि सभालाई नै दोस्रोपटक विघटन गर्ने, संघीयता, लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणाली, राज्य संरचनालाई एकपछि अर्को ध्वस्त गर्ने प्रतिगामी एवं आपराधिक कार्य भइरहेछन् । यो अकल्पनीय दुर्घटना पुनरावृत्ति हुनुमा केपी ओलीको संघीयता विरोधी मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । २०६२-०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने अविधिसम्म पनि उनीबाट अभिव्यक्त धारणा अनि ‘रबर स्ट्याम’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउन गरेका प्रयास, विभन्न समयमा संघीयता र राष्ट्रिय सवालमा उग्र विचार राख्नेजस्ता कार्य पक्कै पनि संयोग मात्र थिएनन्,योजनाबद्ध श्रृंखला थिए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावको पुर्वसन्ध्यामा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको कार्यगत एकता यिनीहरूमा सुशुप्त अवस्थामा रहेको अधिनायकवादलाई व्यवहारमा लागु गर्ने मुख्य आधार बन्न गयो । परीक्षणका रूपमा सपथग्रहणलाई रणनैतिक रूपमा उपयोग गरियाे ।

अधिनायकवादको शृंखला

सांसदको सपथ नै नलिईकन २०७४ फाल्गुण ४ गते प्रधानमन्त्री (ओली) को सपथ ग्रहण भयो र उक्त गैरसंवैधानिक कार्यलाई विपक्षी सहितका कानुनविद्ले समेत सामान्य घटनाका रूपमा लिन पुगे । त्यही कदम आज आएर प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्नेसम्मको पहिलो आधार बनिदियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुँदै आएका षडयन्त्रको बिउलाई विपक्षी लगायतका शक्तिबाट बुझ्न नसक्नु महाभुल थियो । त्यही समयरेखाबाट विधिवत रूपमा नेपालमा ‘ओलीतन्त्र’को प्रादुर्भाव भयो ।

ततपश्चात्, ओलीबाट बारम्बार विपक्षी दलहरूमाथि हमला हुँदै गयो । लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत सार्वजनिक स्थानबाटै घटिया टिप्पणी भयो र विपक्षीहरूको नाडी छाम्ने काम गरियो । विपक्षी दलहरूसमेत यस्ता निन्दनीय कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्न चुके, यसले पनि ओलीलाई अलोकतान्त्रिक बन्न थप मलजल मिल्यो । बस्तिारै नागरिकका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने प्रतिनिधिमूलक थलोमा भिन्न मत राख्ने सहयात्री दलका आवाजहरूमाथि बन्द गर्ने काम हुँदै गयो, नियमा ओली विपरीत सत्तारूढ दलका माननीयहरूबाट हुटिंग गर्ने, अवरोध गर्ने, दोहोरी खेल्ने रणनीति लिइयो । प्रतिनिधि सभालाई निकम्मा र बजििनेसविहीन बनाउने काम भयो । प्रतिपक्षीको विरोध र नाराबाजीबीच मार्सल लगाएर स्वास्थ्य विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । संसदीय गरिमालाई जोगाइराख्ने जिम्मेवारी प्राप्त सभामुखले पनि सरकारको गुप्त योजनालाई नै साथ दिन पुगे । यो पनि ओलीतन्त्रको अतिवाद र अधिनायकवादलाई नै ऊर्जा प्रदान गर्ने कारक बन्न पुग्यो ।

ओलीतन्त्रमा प्रतिनिधी सभामा प्रभुत्व जमाइसकेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएका सबै निर्णयको खारेजी र कर्मचारी प्रशासनलाई कब्जा गर्ने मुख्य नीति लिइयो । पहिलो सिकारका रूपमा लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरूलाई छानियो । उनीहरूलाई छानीछानी मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट लखेट्ने कामको थालनी भयो । क्षमतावान् र राम्राभन्दा हाम्रा, वरिष्ठभन्दा कनिष्टलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने काम भयो । निजामति प्रशासनलाई प्यारालाइसिस गर्ने काम भयो र निजामति प्रशासन पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो । अनि, प्रदेश प्रमुखलाई पदच्यूत गरियो भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति समेत खारेज गर्ने काम भयो । बिस्तारै संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकायमाथि धावा बोल्ने काम भयो । सरकारले आफूप्रति बफदारलाई संवैधानिक अंगमा भर्तिकेन्द्र नै बनाएर भित्र्यायो र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने कम हुँदै गयो । सुरक्षा निकायमा छानीछानी सरूवा–बढुवा गर्ने वामदेव (गौतम) प्रवृत्तिलाई नै पुनरावृत्ति गरियो ।

देउवाको बोली सत्य

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्यूनिष्टको सरकार भए नागरिकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक हाँस्न र बोल्न एवं मानवीय संवेदना प्रकट गर्न पनि पाइन्न भनेकाे कुरा पुष्टि भयो । यो अवधिसम्म आइपुग्दा अधिनायकवाद यति फष्टायो कि पशुपति शर्माजस्ता सर्जकका सृजनलालाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई जेल हाल्ने कार्य भयो । सुरक्षाकर्मीको बलमा डा। गोविन्द केसीलाई जबरजस्ती अनशन स्थलबाट थुतेर नागरिकका आवाजलाई बन्द पार्ने काम भयो ।

यसै अवधिमा निर्मला पन्तजस्ता कैयौँ चेलीहरू बलात्कृत भएर हत्या हुँदा पनि न्याय दिलाइएन । पिडितले न्याय पाउनु त कहाँ हो, बरु पीडककै हौसला बढ्दै गयो । नागरिक खबरदारीको कुनै सुनुवाइ हुन सकेन, किनकि यतिञ्जेलसम्म सुरक्षा निकायदेखि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरू सरकारी छायाँ भैसकेका थिए ।

अदालतमाथि हस्तक्षेप

ओली सरकारबाट अधिनायकवादलाई थप संस्थागत गर्नका लागि अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो । अरू संवैधानिक अंगहरूलाई पनि लाचार सरकारी छायाँमा सीमित पार्ने खेल सुरू भयो । आश्चर्यको कुरा, सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिबाट तिनका कुकृत्यलाई आँखा चिम्लेर ‘रबर स्ट्याम’ लगाउने र विधि, पद्धतिको धज्जी उडाउदै ओलीतन्त्रको मतियार बन्ने काम भयो । ओलीतन्त्रमा सम्मानित संस्था र सर्वोच्च अदालत सरकारी अभिष्ट पुरा गर्ने हतियारका रूपमा सीमित भए ।

सर्वोच्च अदालतबाट दोषि प्रमाणित भई सजाय भुक्तान गर्दै आएका बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता अपराधीलाई आममाफी दिने काम भयो । कैयौँ गंगा अधिकारीहरू अपमानित ढंगले न्यायको अनुभूति नै नगरी मर्न बाध्य हुन पुगे । न्यायले गिज्याइरह्रयो तर पनि ओली सरकार अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना र नागिरकका चित्कारमाथि होली खेली मस्त सत्तामा बसिरह्यो ।

कुशासनले सीमा नाघ्यो

ओलीतन्त्रमा कुशासनको सीमा यति धेरै नाघ्यो कि एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको ट्याग नेपाललाई प्राप्त भयो । सरकारी मिलोमतोमा सार्वजनिक चर्चामा आएका ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, प्रिन्टिङ्ग प्रेस काण्ड, यति होल्डिंग कम्पनी काण्ड, ओम्नी काण्डजस्ता कैयौँ काण्डका बारेमा छानबिन गर्नुभन्दा उक्त काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई पुरष्कृत गर्ने काम भयो ।

कोरोनाको महामारीमा समेत जनअपेक्षालाई उपेक्षित गर्न उद्यत रह्रयो । सत्ताको नसामा सम्राट निरो जस्तै बाँसुरिमा लठ्ठ परि रह्यो । नागरिक अधिकार, प्रेस तथा सञ्चार जगतमाथि अंकुश, माफियाको संरक्षण, संवैधानिक अंगमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदासमेत प्रचण्ड र माधवहरूबाट पनि केपी ओलीको देवत्वकरण गर्ने र आँखा चिम्लेर संस्थागत लालमोहर लगाउने कार्य भयो । यिनीहरूको अधिकांश समय विपक्षी पार्टीलाई होच्याउने र ओलीतन्त्रमा भएका सम्पूर्ण अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्नेमा बित्यो ।

यसरी सत्तासीन ओलीमा मौलाउँदै गएको अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्ने काममा माधव,प्रचण्डको अन्धभक्तवाद र खुम्चिएको विपक्षी दल कांग्रेसलगायतको भुमिकाले थप बल पुर्यायो । न्यायालय यति निरीह बन्यो कि किनाराको साक्षी अर्थात् मतियार बन्न पुग्यो । गरूडको छायाँमा सर्प लट्पटिए झै न्यायलय पनि सरकारी छाँयामा परिसकेको थियो ।

बिपिले आत्मवृतान्तमा स्मरण गरेका छन्- चन्द्र शमशेरको न्यायलयमा सुब्बा कालिदासले जागीर बचाउन एउटा फैसलामा मूल वाक्यलाई नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी सर्वोच्चबाट फाल्गुण २३ गते बालुवाटारबाट रचिएको कथालाई वाचन गर्ने काम भयो र भक्तिभावको उच्च प्रदर्शन भयो ।

सत्ताउन्मादको कोपभाजनमा गणतन्त्र

प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको सत्ताउन्माद र पृष्ठभूमिमा रचिएका षडयन्त्रका श्रृंखलाको कोपभाजनमा यतिखेर सिंगो गाणतन्त्र नै परिसकेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रतिनिधि सभाको हत्या । प्रतिनिधी सभालाई असंवैधानिक रूपमा २०७७ पौष ५गते विघटन गर्ने काम भयो र दोस्रोपटक हालै पुनः उक्त कुकृत्य दोहोर्याइयो ।

पुस ५ यता कार्यकारणीको हैसियतमा एकपछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्ने काम भयो । सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ गते प्रकिया पूरा नगरी विघटन गरिएको सरकारी निर्णयलाई बदर गर्ने काम त भयो, तर ओलीले नैतिक आधारमा राजिनामा दिनु सान्दर्भिक देखेनन् । ओलीले आफूबाट भएका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने उपायका रूपमा चोर बाटो रोज्न पुगे, गल्तीमा थप गल्ती गर्दै गए ।

ओलीको राजनीतिक जीवन्ततामा सहयोग पुग्नेगरी सर्वोच्चले २०७३ फाल्गुण २३ गते माग दाबी नै नभएको विषयमा राजनीतिक निर्णय गर्यो र नेकपा नामक पार्टीको एकता भंग भयो । यो निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत परिक्षण गरी सक्नुपर्थ्यो तर उनले उचित ठानेनन् । २०७८ बैशाख २७ गते २ महिनापछि मात्र विश्वासको मत परीक्षण गरे, तर अल्पमतमा देखिए । दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको उनको सरकार ९३ मतमा सीमित भयो । तर पनि अन्य दलबाट विकल्प दिन नसक्दा संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार केपी ओलीले नै पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन पुगे ।

सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६९५०अनुसारको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो । तर,प्रधानमन्त्रीबाट एकाएक नाटक मञ्चन गर्ने काम भयो । राष्ट्रपति समक्ष १५३ माननीयको समर्थन रहेको भन्दै कित्ते दाबी पेश भयो । विपक्षी दलबाट १४९ संसदको हस्ताक्षरसहित गरिएको मागदाबीमाथि जानीजानी विवाद सृजना गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा ७६९५० को सरकारको हैसियतमा मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने कुकार्य भयो । ओलीको अधिनायबादी महत्वकांक्षाका कारण पुनः पुस् ५ दोहारियो, जेठ ७ को मध्यराति । यससँगै संविधानको हत्या भयो, गणतन्त्रमाथि कुठाराघात भयो हुन पुग्यो ।

प्रतिगामी यात्रामा राष्ट्रपतिको साथ

राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी यात्रामा पुर्ण साथ रह्रयो । ओलीतन्त्रमा केपी ओलीबाट सत्ताका लागि मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी संविधानका सबै उपधाराको चक्र पूरा गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाटै सत्ता अभ्यासका लागि नेपालको संसदीय इतिहासमा अनौठो नजिर स्थापित गर्ने काम भयो । ०७४ फागुन ४ गते ७६९२०को प्रधानमन्त्री बन्ने, उपधारा १ मा फर्किने, फेरि उपधारा २ मा फर्किने अनि संसदमा बहुमत गुमाएपछि उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने, विश्वासको मत नलिईकन उपधारा ५ को प्रयोग गर्ने र उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने संसद विघटनको अधिकार पनि आफैँ प्रयोग गर्ने संवैधानिक मजाक भयो । यी सब काममा राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्थाले आँखा चिम्लेर साथ दिइरह्यो ।

कार्ल माक्सले कहिलेकाहीँ इतिहास दोहोरिन्छ, पहिला त्रासदीका रूपमा पछि मजाकका रूपमा भनेझैँ उनको यो कार्य हिजो त्रासदीको रूपमा उदाएको थियो भने आज मजाकको विषय बन्न पुग्यो । यी सबै घटनाक्रमलाई मिहीन विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट चालिएका यी सबै कार्य परस्थितिका उपज थिएनन्,रणनैतिक रूपमा चालिएका कदम थिए भन्ने पुष्टि भयो । यसले प्रधामन्त्री तथा राष्ट्रपति दुवैको साख गिरेको छ । यहाँनेर, ओली पात्रले यति अलोकप्रिय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकबाटोलाई रोज्न उद्दत हुनुमा स्वयं पात्र मात्र जिम्मेवार छन् भन्न पनि खोजिएको होइन,यस प्रतिगामी कदम हुनुको पछाडी विपक्षी दलहरू, तत्कालीन सत्ताधारी पार्टि नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि धेरैथोरै जिम्मेवार छन् ।

विपी कोइरालाको भनाइ छ, ‘जीवनपथमा गुडिरहेको प्रत्येक डेग निर्णयले गुड्छ ।’ अहिले केपी पात्रको समूल नष्टका लागि सबै एकजुट भएको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी एवं प्रतिगामी कदमको निन्दा गर्दै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय भैसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट पहिलो कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको असंवैधानिक निर्णय खारेजीका लागि जेठ १० गते तत्काल प्रतिनिधसभामा कायम संख्याको स्पष्ट बहुमत निवर्तमान माननीयहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर सुनुवाइका क्रममा छ । यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनु जरूरी छ र सशक्त बनाउँदै डेग गुडाउनु छ ।

हिजो त गुमायौँ,गुमायौँ, अब प्रधानमन्त्री ओलीको अतिवाद र प्रतिगामीचरित्रलाई पुर्ण रूपमा परास्थ गर्न प्राप्त भएको यो सुवर्ण अवसरलाई सबैले गुम्न नदिने हो कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV