२५ चैत्र २०७७, बुधबार

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनामा नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमिमा गणना हुने या नहुने भन्नेमा अझै अन्योल कायम छ । तथ्यांक विभागले सुरक्षाको प्रत्याभूति भए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा गणना गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयले भने सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने बताए पनि भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा भने खुलेर केही बताउन चाहेन ।

नेपालको नयाँ नक्सामा सेमेटिए पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अझै औपचारिकरुपमा नेपालको बन्न सकेको छैन । आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म १५ दिन राष्ट्रिय जनगणनाको मिति तय गरिएको छ ।

‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ ‘कोही नछुटोस् कोही नदोहरियोस्’ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, कालापानी क्षेत्रमा गणना हुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा कुनै पनि सरकारी निकाय खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पनि गणना हुने तथ्यांक विभागले बताएको छ । यता गृहमन्त्रालयले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा तोकेर केही बताउन चाहेन ।

न्यूज २४ ले अतिक्रमित यी तीन क्षेत्रमा गणना हुन्छ या हुन्न भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा गृहमन्त्रालयले देशको ७७ जिल्लामा नै सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ भन्ने जवाफ दिएको छ ।

सरकारी निकायहरुले प्रष्ट जवाफ नदिदा अतिक्रमित क्षेत्रका वासिन्दा यसपटकको गणनामा छुट्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले २०१८ सालमा गणना गर्दा त्यतिखेर ति अतिक्रमित क्षेत्रमा ८ सय नेपाली थिए ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक १० वर्षमा गर्ने जनगणना वि.सं. १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV