१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार
  • शिव डुम्रे,

रुपन्देही, १९ फागुन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको ३ महिना पनि नहुँदै तीव्रतामा काम अगाडि बढाइएको छ छ । विना पूर्जा अव्यवस्थितरुपमा बसेकाहरुको लगत संकलन गर्ने र भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अहिले स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका ईकाईहरुले काम अगाडि बढाइरहेका हुन् ।

बुटवल वुद्धनगरकी गोमती वि.क. बुटवलमै भाडामा बसेर ज्याला मजदुरी गर्न लागेको १५ वर्ष भयो, उनको नाममा न कतै एक टुक्रा जमिन छ न त कुनै स्थायी ठेगाना नै ।

दुई सन्तानलाई ज्याला मजदुरी गरेर पाल्दै आएकी उनलाई पटक–पटक सुकुम्बासी आयोगले बस्ने जमिनको व्यवस्था मिलाईदिने आश्वासनहरु आइरहे पनि उनी हालसम्म ३ हजार ५०० रुपैयाँ कोठाभाडा तिरेर बस्दै आइरहेकी छन् ।

यता रानीगन्जकी भगवती अधिकारीले श्रीमानले कतार बसेर बर्षौंसम्म कमाएको रुपैयाँले सानो घर बनाइन्, तर जमिनको पूर्जा थिएन । पूर्जा दिन्छौं भन्दै पटकपटक भोट माग्न आउनेहरु धेरैलाई चिनेकी पनि छन् तर हालसम्म पनि पूरानै कागजहरु बोक्दै कहिले वडा कार्यालय त कहिले नगरपालिका धाइरहन्छिन् ।

रुपन्देहीमा मात्रै १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म अवव्यवस्थित रुपमा वसोबास गरेका घरपरिवार छन भने सयौं विघा जमीन पूर्जाविना खाली छ । यसअघि पटक–पटक टेण्डर आव्हान गरी बुटवल उपमहानगरपालिका सहित रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिकालगायत धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अत्याधिक क्षेत्र ऐलानी क्षेत्र छन् ।

सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन गरी पटक–पटक पूर्जाको आश्वासन दिएपनि हाल भने गणकहरुलाई तालिमको प्रवद्र्धन गरी टोलटोलमा फारम भर्न खटाइएको छ ।

फारममार्फत् लगत संकलन गरेपछि गुनासो सुन्नको लागि ३५ दिन रहनेछ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाई गरी सबै पालिकाले जिल्ला समितिलाई लगत पठाउनेछन् ।

त्यसको आधारमा पूर्जासम्मको तयारी गरिने बुटवल उपमहानगरमा स्थापना भएको इकाईका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेल बताउँछन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका ३ उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५ लाखभन्दा धेरै परिवार अव्यवस्थित बसोबास गरेका छन भने त्यतिकै मात्रामा अव्यवस्थित खाली जमिनहरु छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV