९ फाल्गुन २०७७, आईतवार
  • तारा आचार्य,

विराटनगर, ९ फागुन । प्रदेश १ नेकपा ओली समूहले संसदमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार (आज) साँझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश नं. १ प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी भएका क्रियाकलापका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल (ओली समूह)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मुलभूत सिद्धान्त, संसदीय शासन प्रणालीको आधार, स्तम्भ दरिलो र भरिलो बनाउने र मजबुतीकरणमा उत्तरदायी, जवाफदेही र भरपर्दो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।’

थप भनिएको छ, ‘संसदीय अभ्यास गरिरहदा नेपालको संविधान, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियम तथा संसदीय दलको विधानलाई कार्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समयले सुम्पिएको छ । त्यसलाई वेवास्ता गर्ने कुनै कार्य कँही कतैबाट सञ्चालन गरिनु हुँदैन ।’

त्यस्तै, प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उक्त संविधानको भावनामा असहमति भए आफ्नो संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने दलीय विधान छ । यसको बाबजुद संसदीय दलभित्र कुनै छलफल नै नगरी संसदीय दलको विधान विपरीत प्रदेश सभा समक्ष एउटै संसदीय दलभित्रका सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको भनी प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्ने कार्यले दलीय मूल्य र मान्यता प्रतिकूलको कार्य भएको छ ।’

निर्वाचनमा राजनीतिक दलको नाम, चुनाव चिन्ह, आधिकारिकताको लागि दलको तर्फबाट पत्र सहित उम्मेदवारी हुने र जनताले पनि दलका प्रतिनिधिको हैसियतमा नै निर्वाचित गरेका हुने बताइएको छ ।

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘तसर्थ त्यस्तो निर्वाचित व्यक्ति दलप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । यदि निर्वाचित सदस्यले दलीय अनुशासन नमानेमा त्यस्तो पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्नेसम्मको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरीत भएका काम कारबाहीले संसदीय गरिमा, मर्यादा उल्लंघन भएको छ ।’

संसदीय दलको विधान बमोजिम प्रदेश सभामा नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरुलाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको र सो को जानकारी प्रदेश सभामा गरिएको पनि बताइएको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताले यसै सन्र्दभमा ध्यानाकर्षण गर्दै माननीय सभामुख समक्ष पत्र पेश गरिएको थियो । तर तिनै निलम्बित सदस्यलाई संसदीय गतिविधिमा सामेल गराउने कार्यले संसदीय दलको विधानलाई अमान्य गरिएको छ ।

यस्तो कार्यले गलत परम्परा, नजिर स्थापित हुने र जुनसुकै दलभित्र पनि दलिय नियन्त्रण नरहने अवस्था हुने भएबाट अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक संसदीय परम्परामा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले यस्तो अभ्यास विरुद्ध सचेत हुन जरुरी छ ।’

संघीयताको अभ्यास प्रभावकारी, जवाफदेही हुनुपर्ने र संघीयताको औचित्यता, उपादेयतालाई पुष्टि गर्नुपर्ने पनि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसायबाट सिंगो प्रणालीमाथि प्रभाव पार्ने गरी भएका क्रियाकलाप कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न नसकिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV