‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने एक दम्भी शासक

• नवीन कुलुङ

काठमाडाैं, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिनिधि सभाप्रति आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि त्यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।

तर आलीले बारम्बार आफ्नो कदमको रक्षा गर्दै आएका छन् । उनले शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा पनि आफ्नो कदमको रक्षा गरे । उनले भने– ‘संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनमतको बाटो रोजेको हुँ ।’

तर उनलाई यति पनि हेक्का छैन, आफ्नै कारणले संविधान संकटमा परेको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ भन्ने कुरा । संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित सबै राजनीतिक शक्ति त्यसको विरुद्ध सडक–संघर्षमा छन् । नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । तर ओलीले भने आफ्नो कदम सही भएको ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले त शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा त आफ्नो कदम संवैधानिक भएको र आफ्नो पक्षामा सर्वोच्चले फैसला नगरे अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोेच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

यसरी प्रधानमन्त्री ओली सबै निकायलाई आफ्नो लाचार छाया बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतप्रतिको उनको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याएको ठहरिन्छ, जसको कांग्रेस लगायत दलले विरोध पनि जनाइसकेका छन् । ओलीलाई लागेको हुनसक्छ– आफूले संविधान विपरीत चालेको कदमलाई न्यायालयले लाहाछाप ठोक्नेछ । सरकारी सुविधामा देशभरका मान्छे जम्मा पारेर भाषण सुनाएकै भरमा न्यायालय पग्लिनेछ । त्यसैले त ओली भन्दैछन्– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरुबाट प्रकट भएको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’

ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई पनि धम्की दिएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई आफूअनुकूल फैसला नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्ने गरेका छन्– ‘सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले मैले दर्ता गराएको हुँ । मैले आजसम्म सूर्य चिह्नबाहेक अरुबाट चुनाव लडेको छैन । तर, प्रचण्डले सूर्य चिह्नबाट एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने ? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ ।’

सुन्दा, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ– सरकार आफै सडकमा उत्रिएर सरकारकै अंगहरुलाई धम्क्याइरहेछ ! विपक्षी वा सरकारसँग असन्तुष्ट शक्ति सडक जानु स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । दुनियाँभरको अभ्यास नै हो । तर, सरकार स्वयं नै सडकमा जानु आठौं आश्चार्य हो । त्यो पनि आफ्नो अवैध कदमलाई वैध सावित गराउन !

यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘राज्य नै म हुँ, म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ चढेको छ । आफूले संविधानलाई होइन, संविधानले चाहिँ आफूलाई मान्नुपर्छ भन्ने भ्रममा छन् उनी । त्यसैले त ओलीले न्यायालयलाई पनि भन्दै छन्– ‘खबरदार ! मेरो कदम रोक्लास्, मेरो कदम संवैधानिक छ ।’

जसले राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण गरे, उनैलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिने कस्तो अचम्म ! देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिका लागि संविधानभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो । आफै असंवैधानिक कदम रोज्ने अनि न्यायालयलाई धम्की दिने ओलीलाई कसले सिकाउने नैतिकताको पाठ ? उनको यस्तै हर्कतले भारतीय नाकान्दीको सामना गरेपछि बनाएको ‘राजनेता’को छवि अहिले ‘लाजनेता’मा परिणत भइसकेको छ ।

संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामै छ । संविधानमा नभएको अधिकार उपयोग गरेर ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणालाई संवैधानिक जलप लगाउने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन । इजलासमै बहसका क्रममा कतिपय प्रश्नको उत्तर नपाएर सरकारवादी वकिलहरु नै नाजवाफ भए । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको एकोहोरो सुगारटाइ मात्र गरिरहे ।

‘एमिकस क्युरी’को बहसले पनि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । कानूनविद्हरुले पनि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बहानामा वा सनकमा संसद्को विघटन गर्न सक्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । चार पूर्व–प्रधानन्यायाधीशले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताइसकेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमले नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने पक्का छ । पुनःस्थापना भए प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ । तर पनि अस्थिरताको बाटो छेकिने छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा त अस्थिरता अन्त्य गर्न सकिएन भने अब पार्टी नै विभाजनपछि बन्ने गठबन्धनहरुबाट कसरी स्थिरताको आश गर्ने ?

प्रम ओलीलाई पनि लागेको छ– दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरमा अन्त्य गर्न सकेनौं । त्यसैले त उनी भन्दैछन्– कथंदाचित् संसद पुनःस्थापना भए पनि बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरुबीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढाल्ने खेल, फेरी सरकार बनाउने खेलमै आगामी डेढ–दुई वर्ष समाप्त हुन्छ ।’