९ फाल्गुन २०७७, आईतवार
  • नवीन कुलुङ

काठमाडाैं, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिनिधि सभाप्रति आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि त्यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।

तर आलीले बारम्बार आफ्नो कदमको रक्षा गर्दै आएका छन् । उनले शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा पनि आफ्नो कदमको रक्षा गरे । उनले भने– ‘संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनमतको बाटो रोजेको हुँ ।’

तर उनलाई यति पनि हेक्का छैन, आफ्नै कारणले संविधान संकटमा परेको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ भन्ने कुरा । संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित सबै राजनीतिक शक्ति त्यसको विरुद्ध सडक–संघर्षमा छन् । नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । तर ओलीले भने आफ्नो कदम सही भएको ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले त शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा त आफ्नो कदम संवैधानिक भएको र आफ्नो पक्षामा सर्वोच्चले फैसला नगरे अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोेच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

यसरी प्रधानमन्त्री ओली सबै निकायलाई आफ्नो लाचार छाया बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतप्रतिको उनको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याएको ठहरिन्छ, जसको कांग्रेस लगायत दलले विरोध पनि जनाइसकेका छन् । ओलीलाई लागेको हुनसक्छ– आफूले संविधान विपरीत चालेको कदमलाई न्यायालयले लाहाछाप ठोक्नेछ । सरकारी सुविधामा देशभरका मान्छे जम्मा पारेर भाषण सुनाएकै भरमा न्यायालय पग्लिनेछ । त्यसैले त ओली भन्दैछन्– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरुबाट प्रकट भएको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’

ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई पनि धम्की दिएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई आफूअनुकूल फैसला नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्ने गरेका छन्– ‘सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले मैले दर्ता गराएको हुँ । मैले आजसम्म सूर्य चिह्नबाहेक अरुबाट चुनाव लडेको छैन । तर, प्रचण्डले सूर्य चिह्नबाट एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने ? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ ।’

सुन्दा, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ– सरकार आफै सडकमा उत्रिएर सरकारकै अंगहरुलाई धम्क्याइरहेछ ! विपक्षी वा सरकारसँग असन्तुष्ट शक्ति सडक जानु स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । दुनियाँभरको अभ्यास नै हो । तर, सरकार स्वयं नै सडकमा जानु आठौं आश्चार्य हो । त्यो पनि आफ्नो अवैध कदमलाई वैध सावित गराउन !

यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘राज्य नै म हुँ, म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ चढेको छ । आफूले संविधानलाई होइन, संविधानले चाहिँ आफूलाई मान्नुपर्छ भन्ने भ्रममा छन् उनी । त्यसैले त ओलीले न्यायालयलाई पनि भन्दै छन्– ‘खबरदार ! मेरो कदम रोक्लास्, मेरो कदम संवैधानिक छ ।’

जसले राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण गरे, उनैलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिने कस्तो अचम्म ! देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिका लागि संविधानभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो । आफै असंवैधानिक कदम रोज्ने अनि न्यायालयलाई धम्की दिने ओलीलाई कसले सिकाउने नैतिकताको पाठ ? उनको यस्तै हर्कतले भारतीय नाकान्दीको सामना गरेपछि बनाएको ‘राजनेता’को छवि अहिले ‘लाजनेता’मा परिणत भइसकेको छ ।

संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन अवस्थामै छ । संविधानमा नभएको अधिकार उपयोग गरेर ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणालाई संवैधानिक जलप लगाउने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन । इजलासमै बहसका क्रममा कतिपय प्रश्नको उत्तर नपाएर सरकारवादी वकिलहरु नै नाजवाफ भए । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको एकोहोरो सुगारटाइ मात्र गरिरहे ।

‘एमिकस क्युरी’को बहसले पनि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । कानूनविद्हरुले पनि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बहानामा वा सनकमा संसद्को विघटन गर्न सक्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । चार पूर्व–प्रधानन्यायाधीशले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताइसकेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमले नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने पक्का छ । पुनःस्थापना भए प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ । तर पनि अस्थिरताको बाटो छेकिने छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा त अस्थिरता अन्त्य गर्न सकिएन भने अब पार्टी नै विभाजनपछि बन्ने गठबन्धनहरुबाट कसरी स्थिरताको आश गर्ने ?

प्रम ओलीलाई पनि लागेको छ– दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरमा अन्त्य गर्न सकेनौं । त्यसैले त उनी भन्दैछन्– कथंदाचित् संसद पुनःस्थापना भए पनि बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरुबीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढाल्ने खेल, फेरी सरकार बनाउने खेलमै आगामी डेढ–दुई वर्ष समाप्त हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV