इजरायल रोजगार अन्योलमा, महानिर्देशक दहाल भन्छन्- ‘सरकारको यहीँ तालले कार्यविधि आउन दुई महिना लाग्छ’



प्रकाशित मिति : Feb 14, 2021
  • लोकराज रुम्दाली

काठमाडौं, २ फागुन । १४ असोजमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत महामहिम खनान गोडेरेबीच ‘केयर गिभर’ अर्थात् स्याहारसुसारमा इजरायल कामदार पठाउन द्विपक्षिय श्रम सम्झौता भयो । तर, श्रम सम्झौता भइसकेको ४ महिनाभन्दा लामो अवधि बितिसक्दा पनि सम्झौता सुनुवाइतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन ।

यहीँ फागुनको दोस्रो साताभित्र इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बाहिर हल्ला छ । तर, विभागका महानिर्देशक दहाल दोस्रो साताभित्र आवेदन माग गरिन्छ भन्नेमा ग्यारेन्टी नभएको बताउछन् ।

न्युज २४ नेपालसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘फागुन दोस्रो साताभित्रै आवेदन माग गरिन्छ भन्ने कन्फर्म छैन । र, म यहीँ साताभित्र आवेदन खुला गर्छु भनेर मिति किटान गरेर भन्न सक्दिन । जुन दिन मन्त्रालयबाट कार्यविधि मेरो टेबलमा आइपुग्छ त्यस्को एक साताभित्र आवेदन माग गर्नेछु ।’

आवेदनमा किन ढिलाई ?

मन्त्रालयबाट कार्यविधि आएको एक सातापछि मात्र आवेदन खुला गरिने बताउने महानिर्देशक दहालले नेपाल सरकारको ताल यहिँ हो दुई साताका ठाउँमा दुई महिना पनि लगाउने बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको ताल यहिँ हो दुई साताका ठाउँमा दुई महिना पनि लाग्छ । यसकारण यहिँ मितिमा आवेदन खुला गर्छु भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ । कार्यविधि टेबलमा आएको छैन, अब समय कसरी किटान गरौँ ?’

कार्यविधि कहिले आउँला त मन्त्रालयबाट भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनले उठाएनन् । मन्त्रालयबाट कार्यविधि कहिले आउँला विभागलाई भन्ने सन्दर्भमा महानिर्देशक दहालले यस विषयमा मन्त्रालयमै सोध्न भने । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले फोन उठाएनन् ।

मन्त्रीको कुकर्म

वर्तमात्र मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि रामेश्वर राय यादवले मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालिरहेका थिए । तर, ५ पुषमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनी बाहिरिए । र, उनको ठाउँमा गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बने । मन्त्री यादव र चौधरी दुबै प्रचण्ड निकट हुन् । यादव सर्लाही र चौधरी कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित व्यक्ति हुन् ।

राजनीतिमा पद र सत्ताका लागि जे पनि गरिन्छ भन्ने भनाई मन्त्री चौधरीबाट छर्लंग हुन्छ । संसद् विघटन भएपछि ५ पुषमा गृह जिल्लास्थिति हसुलियामा आयोजित कार्यक्रममा पुगेर ओलीबिरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका उनी उपत्यका छिर्न साथ मन्त्री बने । त्यसपछि पार्टीमा एकाएक आश्चर्यचकित भयो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आफ्नो पहिलो कदम वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युवाहरुलाई ठगिनबाट जोगाउने बताएका थिए । सपथ खाएपछि मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग उनले  भनेका थिए, ‘जिम्मेवारी थाल्नुअघि अहिलेसम्म मन्त्रालय कसरी अगाडि बढेको रहेछ भनेर विगतमा भएका अभ्यासका पानाहरु पनि पल्टाएर हेर्नेछु । अनि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नेछु ।’ तर, वैदेशिक रोजगारको बेथिती झन् उनले मौलाए ।

विभागले छ महिनाका सम्पूर्ण कारोबार रद्ध गरेको एसओएस म्यानपावरको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । कतार पुलिसका लागि भनेर गैरकानुनी ढंगले अन्तर्वार्ता लिइरहेको बेला विभागले छापा मारेर कानुनबमोजि छ महिनाका लागि सम्पूर्ण कारोबार गरिदिएको थियो । कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) का अध्यक्ष तथा एसओएसका सञ्चालक हेमबहादुर गुरुङको अनुराेधमा मन्त्री चौधरीले एसओएसलाई निलम्बनबाट मुक्ति दिए ।

पछिल्लो समय म्यानपावरविरुद्ध खरो रुपमा मैदानमा उत्रिएका विभागका महानिर्देशक दहाल र मन्त्रीबीच यहीँ विषयमा खटपट सुरु हुन पुग्यो । महानिर्देशक दहालले कानुनविपरीत काम गर्ने जुनसुकै म्यानपावरलाई नछाड्ने बताए पनि मन्त्री चौधरीले विभागले गरेका कारबाहीहरु एकपछि अर्काे गर्दै फुकुवातर्फ लागे । त्यसपछि मन्त्रीविरुद्ध सामाजिक अभियन्ताहरु पनि खनिए । तर, नहुने काम मन्त्रीले फुकुवा गरिसकेका थिए ।

महानिर्देशक दहाललाई हटाउने तयारी

एसओएसकै विषय र पछिल्लो समय महानिर्देशक दहालले अनुगमन अधिकृत कुशल बरालको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेर दैनिक म्यानपावर कार्यालयमा छापा मार्न लगाएपछि म्यानपावर व्यवासयीहरु उनीविरुद्ध हात धोएर लागिपरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटघाट गरेर केही म्यानपावर व्यवसायीहरुले महानिर्देशक दहालको सरुवा गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले महानिर्देशक दहालको सरुवा चाहनामा मन्त्री चौधरीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन् । यस विषयमा न्युज २४ नेपालले महानिर्देशक दहालसँग कुराकानी गर्दा आफूलाई यस विषय थाहा नभएको र आफूले आफ्नो जिम्मेवारी कार्यालयमा रहुन्जेल पूरा गर्ने बताए ।

खान पाएपछि यस्तै हो

विभागमा आफू आएदेखि म्यानपावर शुद्धिकरण थालनी गरेका उनीमाथि अहिले म्यानपावर व्यवसायी रुष्ट मात्र नभएर उनको सरुवा नै चाहेका छन् । यस विषयमा महाननिर्देशक दहाल भन्छन्, ‘मज्जाले खान पाइरहेका छन् । सीमान्त वर्ग अर्थात् कामदारको पक्षमा यहाँ को छ र ? मलेसिया र खाडी मुलकु साउदी, कतार, युएईबाट नेपाली श्रमिकहरुले रोएर फोन गरिरहन्छन् उनीहरुको आवाज कस्ले सुन्दिने ? पैसा कमाउनका लागि भनेरै गएका उनीहरु म्यानपावरको पन्जामा फसेर अहिले त्यस्तो जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।’

विभागमा आफू रहन्जेल म्यानपावर शुद्धिकरण अभियान नरोकिने र अझ सशक्तका साथ अघि बढाउने उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो श्रीमतीको तिलहरी, जग्गा बेचे विदेशिएकाहरु अब फस्नुहुन्न भनेर लागिपर्दा मविरुद्ध कोही खनिन्छन् भने केही छैन । तर, म मेरो कर्म गर्न छाड्दिन ।’

प्रोटोलभित्र के के छन् ?

डिसेम्बर तेस्रो सातामा वृद्धवृद्धाको हेरविचार भनेर केयर गिभरमा ५ सय नेपाली श्रमिक इजरायल लैजान पाउने गरी सरकारले इजरायलसँग मूलपत्र (प्रोटोकल) तयार पारेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायल रोजगारीका लागि ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष केयर गिभरमा पठाउन तयार गरेको प्रोटोकलमा विभागका महानिर्देशक दहाललाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केयर गिभरमा श्रमिक पठाउन स्विकृत दिएको प्रोटोकलमा इजरायलले पनि स्विकृत गरेको थियो । प्रोटोकलमा इजरायल श्रममा जानेको न्यूनतम तलब १५ सय डलर तोकिएको छ ।

प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय डलर हुनेछ । तर, खाना र आवास सुविधा खर्च भने श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाना र आवास सुविधा खर्चबापत् ३ सय १० डलर कटौती गरिने भनिएको छ ।

यसैगरी केयर गिभरअन्तर्गत इजरायल जान चाहने श्रमिकको योग्यता एसएलसी उत्तीर्ण गरेर १ बर्ष ३ महिना स्वास्थ्य सेवासम्बन्धि विषय पढेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने केयर गिभर तालिम लिएका, अंग्रेजी र हिब्र्ु भाषामा दख्खल हुनुपर्ने भनिएको छ । केयर गिभरमा इजरायल कामदार छनोट नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रोटोकलमा केयर गिभरमा इजरायल जाने श्रमिकले भिसा शुल्क, मेडिकल शुल्क, टिकट, बिमालगायत शुल्क श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, श्रम गर्न गर्न जाने श्रमिकले निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रोटोकलमा त्यसविपरीत सम्झौता भएको भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले इजरायलसँग गरेको केयर गिभर पठाउने श्रम समझदारी गरे पनि त्यसबाट श्रमिकले पर्याप्त लाभ उठाउन सकेकाछैनन् । थोरै मागमा धेरै आवेदन परेपछि सरकारले कामदार छनोटमा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिदिनाले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।

भाषामा दख्खल हासिल गरेकाहरूलाई चिठ्ठा नपर्नु र भाषामा कमजोरी भएकाहरूले चिठ्ठा पाउनाले इजरायल रोजगारीले मूर्त रुप लिन  सकिरहेको थिएन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com