२६ माघ २०७७, सोमबार

काठमाडौं, २६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक अन्योल झन बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहँदा अव संसद पुनस्र्थापना होला वा मुलुक निर्वाचनमा जाला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पुस ५ गते विघटन भएको संघीय संसदको तल्लो सदन सर्वोच्च अदालतको बहसमै रुमलिएको छ । त्यसैले पनि हिजो–आज प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरालाई चिन्ता थपिएको छ । प्रायजसो बहसहरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘घडी’ हेर्छन र भन्छन्–समय घर्किदै छ, अधिवक्ताज्यूहरु समयको ख्याल गर्नुहोस् ।

File Picture

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो बढ्दै गयो । किचलो मथ्थर हुने र आफ्नो पक्षमा हुनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त रहन सकेनन् अन्ततः पुस ५ गते उनले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिए । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक वाध्यता देखाउँदै विघटनको निर्णय गरिदिइन । यो निर्णयले सत्तारुढ नेकपा दुईभागमा विभाजित बन्यो ।

प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरु विघटनको विरोधमा उत्रिदै कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । विघटन विरुद्ध १३ वटा मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दाको निक्र्यौल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो । योसँगै पुस १० गतेबाट सुनुवाई सुरु भयो ।

सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बृहत्त पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने दाबी पेश गरे । यो क्रम निन्तर चल्यो । माघ २ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको संवैधानिक इजलासले यँहीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट निक्र्यौल गर्ने निर्णय ग¥यो । माघ २ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले पक्ष–विपक्षका अधिवक्ताहरुको दलिल सुन्दै आएको छ । ३ सयभन्दा बढी अधिवक्ताहरुले वकालतनामा लेखाएका थिए ।

अर्थात बहस गर्नका लागि ३ सय बढी अधिवक्ताहरु तयार थिए । रिटको पक्षमा ७० बढी अधिवक्ताहरुले माघ १८ गतेसम्म आफ्नो बहस सकेका छन् । माघ १९ गतेबाट सरकारी पक्ष अर्थात रिटको विपक्षमा रहेका वकिलहरुले बहस थालेका छन् । उनीहरुले लामो समय लिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा चिन्तित छन् । चिन्ताको कारण अरु होइन, मात्र समय । सिंगो मुलुक अहिले सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षामा छ ।

मुलुकको राजनीतिक ‘डेडलक’ अन्त्यका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले काँध थापेका छन् । त्यसैले लामो–लामो समय लिने, एउटै कुरा दोहो¥याइ–तेह¥याइ गर्ने अधिवक्ताहरुबाट प्रधानन्यायाधीश दिक्क छन् । अनि भन्छन्–महोदय, एउटै कुरामा अल्झिरहने की समयको पनि ख्याल गर्ने ? प्रधानन्यायाधीशको चिन्ता स्वभाविक छ ।

यदि समयमै बहस सकिए, मुलुकलाई निकास दिने दायित्व पूरा हुनेछ, सर्वोच्च अदालतबाट । पक्ष र विपक्षका अधिवक्ताको बहस सकिंदा मात्र फैसला आउँदैन । अझै सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गर्न बाँकी छ । आफूलाई सहज बनाउन संवैधानिक इजलासले गठन गरेको पाँच सदस्यीय एमीकस क्यूरीको पनि कुरा सुन्नुछ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले मिहिन अध्ययन गरेर मात्र फैसला गर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला मुलुकका लागि अर्को नजिर बन्नेछ । त्यसैले पनि एक महिना वितिसकेको बहस टुंग्याउँदै निर्वाचन वा संसद पुनस्र्थापना एउटा बाटो खोज्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको दायित्व हो । उनी यसैले पनि चिन्तित छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV