२३ माघ २०७७, शुक्रबार
  • हरिशंकर शर्मा,

वीरगन्ज (पर्सा), २३ माघ । पर्सा जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्षको पुषको मसान्तसम्म १ हजार ८ सय ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार १ सय ४५ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट भएको छ ।

अदालतमा आयोजित न्यायाधीश र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले कर्मचारी अभावको कारण काम कारवाही प्रभावित भएकोले चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म ७ सय ५० वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसकेको बताए ।

पर्सा अदालतमा ९ वटा इजलाश रहेकोमा प्रत्येक इजलाशमा कम्तीमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा २/३ जना कर्मचारीको भरमा काम कारवाही भइरहेकोले न्यायिक काम प्रभावित भएको भन्दै भएको जनशक्तिलाई नै अधिक्तम प्रयोग गरि न्याय दिलाउने कार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार महिनाभित्रको १ हजार ५ सय ८१ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको ८ सय ८७ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको १ हजार ३१ वटा र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ६ सय ९४ गरि ४ हजार ७ सय ६१ वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा नै ५ सय ६८ वटा रहेको बताए ।

पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेका १ हजार १ सय २ वटा निवेदन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । ६ महिनाभित्रको ३ सय २ वटा र ६ महिना नाघेको ८ सय गरि १ हजार १ सय २ वटा निवेदन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको हो ।

पुष मसान्तसम्ममा क्षतिपूर्ति भराउने र अदालती शुल्क भराउने शीर्षक बाहेकमा ३ सय ७५ वटा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी निवेदन परेको छ । सोही अवधिमा अदालतले १ सय ६६ वटा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी निवेदनको फछ्र्यौट गरिएको तहसिलदार विनोद पोखरेलको भनाइ छ ।

अदालतले ९८ करोड ३१ लाख ५९ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । विशेष अभियान मार्फत चालू आर्थिक वर्षको पुष महिनासम्ममा १ करोड ३४ लाख ४९ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ असुल भएको तहसीलदार विनोद पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार कोभिड महामारी, जनशक्तिको असुरक्षा र भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किएका कारण फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV