१९ माघ २०७७, सोमबार

काठमाडौं, १९ माघ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो । विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

file photo

वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो ।

साे क्रममा उहाँले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको भएको तर्क गर्नुभयाे । उहाँले उक्त तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाइ कसरी प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयाे । सरकार धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएको भन्नेमा विवाद नरहेकाे बताउँदै न्यायाधीश मल्लले त्यसरी धारा ७६ काे उपधारा १ अनुसार बनेकाे सरकारलाई  धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी भयाे भनी प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV