१८ माघ २०७७, आईतवार
  • दान बहादुर बुढा

माघ, १७ मुगु । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बालीनालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय  स्तरसम्म बजारीकरण गर्नमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कृषि विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।

देशका अन्य जिल्ला भन्दा कर्णालीका मध्यपश्चिम तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बालि कोदो, कागुनो, चिनो, आलु , स्याउ, मकै , फापरलाई बजारीकरण भन्दा पनि प्रमाणिकरण गरिनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

शनिवार मुगुमा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णालीमा प्राङगारिक कृषि प्रद्धर्दनका लागि सरोकारवाला क्षमता अभिबृद्धि परियोजना अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताईएको हो ।

प्रमाणिकरण गरेको रैथाने बालिले जिल्ला हुदै राष्ट्यि र अन्तराष्टियमा बजारिकरण हुने र प्रमाणिकरण नगरेको बालिले देश तथा विदेशमा पठाउदा त्यो रैथाने बालिको मान्य नहुने कार्यक्रमका सहभागिताले बताएका छन् ।

??????

यहाका उत्पादित रैथाने बालि लाई कृषकहरुले बजारीकरण भन्दा प्रमाणिकरणमा ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । यसले गर्दा कृषकहरु लाई आम्दानिको श्रोत पनि बन्ने जनाए । कतिपय कृषकहरुले दर्जनौ भन्दा बढि अन्न बालि उत्पादन गरेका हुन्छन् । ति अन्न बालिहरु उपयुक्त ढंगले मुल्य नपाउदा त्यसको प्रमाणिकरण उल्ललेख नहुदा व्यापारी लगायत अन्य नागरिकले पनि लिन नचाहने बताईएको छ ।

कृषकहरुले जुन सुकै रैथाने अन्न बालि हो त्यस लाई पुरै खुल्ने प्रमाणिकरण गरे राष्ट्यि सँगै अन्तराष्ट्यि स्तर सम्म पुग्ने कर्णाली प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा धन बहादुर कठायतले बताए ।

कर्णालीका जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने अर्गानिक बालिहरुले उत्पादनमा बाहुल्यता पाएता पनि यसको बजारीकरणमा समस्या देखिएको कठायतले बताए ।

कर्णालीका किसानहरुले प्राङगारिक मल प्रयोग गरेर सुद्ध अर्गानिक बालिहरु उत्पादन गरेका हुन्छन् कठायतले भने , कर्णालीमा रैथाने बालि लाई प्रवद्धर्दन गर्न सबैको हातेमालोको आवश्यक रहेको बताए । कर्णालीका प्राय चिया , कफि , स्याउ , अदुवा देश देखि विदेश सम्म उत्तिकै मुल्य पाएको बताए ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट किसानहरुका लागि सुनौलो अवसर ल्याएको छ । कर्णालीका किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा  कृषि पेशामा आवद्ध भएका किसानहरु लाई यस्तो अवसर ल्याएको हो ।

??????

जुनसुकै कृषकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वा ऋण लिदा त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने योजना प्रमुख धन बहादुर कठायतले बताए । कर्णालीमा यस्ता कृषक छन् जुन कृषकहरु अनुदान नपाएरै भौतारिएका छन् ।

उनीहरुको आयस्रोत कमि भएकाले यस्तै समस्या लाई मध्येनजर प्रदेश सरकारले केही भए पनि तिरिदिए घाउमा मलम लगाए सरह हुने प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतका दरले ऋण तिरिदिने गरेको जाकारी गराए ।

प्रदेश सरकारले २५ वटा कम्पनि तथा फर्म दर्ता भएका छन् भने त्यस्तै १६ सहकारी संस्था र १ हजार ४ सय २४ कृषकहरु रहेका छन । यसले गदौ कर्णालीका अन्न बालि उत्पादनमा टेवा पुग्ने बुझिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आस मारेका कृषकहरु लाई ब्युझाउन यो कम्पनिले पनि सार्थकता पाउने छ । यहाका रैथाने बालिले राष्ट्यि स्तर सम्म पुर्याउन नसकेता पनि यस कम्पनि , फर्म मार्फत कृषकले बजारीकरण गर्न पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV