१७ माघ २०७७, शनिबार

काठमाडौं, १७ माघ । सुदूरपश्चिमको धनगढी भेलामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सभामुखलाई संसद बोलाउने अधिकार भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा नपरेको भए सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद बैठक बोलाउने दाबी गरे ।

उनको दाबी त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, त्यस्तो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै कारवाही गर्ने पनि बताए । के प्रचण्डले भनेजस्तै सभामुखले अधिवेशन नै नबोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सक्थे ? अहिले पुनः यो प्रश्न उठेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद तीव्र बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि विघटन गर्दिहालिन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले नै लगाउला ! प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहकै अवस्थामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्र्रचण्ड’ले यदि यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधिन नभएको भए सभामुखले आफ्नो ‘भिटो’ अर्थात विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद बैठक बोलाउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

के अध्यक्ष प्रचण्डले भने झैं, सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउने अधिकार छ त ?

संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकार उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बैठक बोलाउने सक्ने कतिपयको जिकिर छ ।

के छ संविधानको धारा १०३ मा ?

धारा १०३– विशेषाधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

संसद बोलाउन सक्नेबारे कतिपय अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक र अनधिकृत भएकोले संसद् जीवित नै रहेको तर्क छ ।

यस्तो अवस्थामा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । त्यसका अतिरिक्त छ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् अधिवेशन नडाकिएको र पौष १७ गते छ महिना पुग्ने हुनाले संसद् बैठक बोलाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले भने संसदको अधिवेशन आह्वान भएकै अवस्थामा मात्र यो विशेषाधिकार कायम रहने भनाइ छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा नै अस्तित्वमा नरहेकाले विशेषाधिकार प्रयोग नहुने अधिवक्ताहरुको तर्क छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको कानूनी व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संसद बैठक आह्वान गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रचण्डको अभिव्यक्ति राजनीतिक स्टण्डभन्दा फरक हुँदैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV