१६ माघ २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं, १६ माघ । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध भएको अविस्वास प्रस्तावलाई नै कानुनी मानिनु पर्ने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा संसद मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध संसद सचिवालयमा संसद विघटन सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले अविस्वास प्रस्ताव भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई नै कानुनी मानिनु पर्ने बताउनु भयो ।

शुक्रबार संवैधानिक इजाललसमा भएको संसद विघटन बिरुद्ध परेको रिटमाथि बहस गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायीवक्त श्रेष्ठले विगतका संसद विघटनका घटनाहरुमा संसद विघटन सिफारिसपछि प्रधानमनत्रीले पदबाट राजीनामा दिएको तर केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएको तर्क गर्नुभयो ।

त्यस्तै संसद विघटन गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सुचना राष्ट्रपतिले राजपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा पछि मात्रै प्रकाशित गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्धको अविस्वास प्रस्तावलाई नै कानुनी मानिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले संसद विघटनको सुचना कतिबेला प्रकाशित भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताउदै संमसद विघटनको जानकारी राष्ट्रपतिले तत्काल जानकारी दिनुपर्नेमा त्यस्तो नगरिनु अवैध हुने बताउनु भयो ।

संसद विघटनको जानकारी तत्काल जनतालाई दिनुपर्ने संविधानमा पनि सपष्ट लेखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV