१५ माघ २०७७, बिहीबार

काठमाडौं, १५ माघ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

विहीबार (आज) अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता कंचनकृष्ण न्यौपानेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यस विषयमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनुनपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा ‘बाजे वकिल लगेर तमासा गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता न्यौपानेले अदलतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसँग पनि लिखित जवाफ माग

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

सोही इजलासले म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनिएको छ ।

अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सोही विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV