१४ माघ २०७७, बुधबार
  • रिया भण्डारी,

काठमाडौं, १४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयलाई लिएर अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चल्दैछ । यदि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए, मुलुक निर्वाचनमा जानैपर्छ तर, बदर भए संसद पुनस्र्थापना हुन्छ । यो अन्योलकाबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।

यता, मुलुक निर्वाचनमय बने प्रतिनिधिसभा विघटन गलत तर, जनता निर्वाचनका लागि तयार भएकाले निर्वाचनमा जानु भन्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिन सक्छ । यो बहसका क्रममा एक न्यायाधीसले उल्लेख गरेको प्रसंग हो । निर्वाचन भइहाले हालको नेकपा विभाजित अवस्था के होला रु प्रश्नहरु उठेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । बैशाख १७ आउन अब करिब ९४ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन अयोगलाई निर्वाचन गर्नका लागि ९० दिन वरिपरिको समय आवश्यक पर्छ ।

हुनत आयोगले माघ १५ गतेदेखि मतदाता अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गर्दै निर्वाचन केन्द्र तथा स्थल छुट्याउन छलफलहरु तीव्र पारेको छ । माघ २१ गतेसम्ममा निर्वाचन केन्द्र तथा स्थलहरुको प्रतिवेदन जिल्ला निर्वाचन समितिहरुबाट माग गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तयारीः

  • –माघ १५ गते देशभरिका सबै पालिकाहरुको केन्द्रमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने
  • –माघ १६ देखि १८ सम्म त्यसमाथि उजुरी आह्वान गर्ने
  • –माघ २० गतेसम्म मतदाता नामावलीको काम सक्ने
  • –माघ २१ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने
  • –फागुन २१ गतेसम्ममा दाबी विरोधमा छानविन गरेर अन्तिम नामावली तयार पार्ने

यो तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब निर्वाचनका लागि कार्यतालिका र आचारसंहिता जारी गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि मात्र तयारी थालेर वैशाखमा चुनाव गर्न नभ्याइने भएकाले आयोगले अहिलेदेखि नै गृहकार्य थालेको हो । तथापि अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरिदिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।

मतदाताहरुको अन्तिम नामावली तयार भएपछि मात्र समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फको उम्मदेवारी आह्वान गर्न सकिन्छ । दलहरुलाई समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाउनका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएकाले चाँडो मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्थापन र मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउने कामबाहेक आयोगले मत्रपत्रको छपाई, सामान खरिदसम्बन्धी टेण्डर एवं दाताहरुसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

तीव्र तयारीमा जुटेको आयोगले अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यतालिका सार्वजनिकसँगै दल दर्ता आह्वान गरिन्छ । तर, यसका लागि नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम नेकपाको कुनै समूहले विवाद रहेको र आधिकारिक दाबी गर्न पत्रचार गरेको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, दुबै समूहले अहिलेसम्म दफा ४३ बमोजिमको पत्राचार गरेका छैनन् । दुबै समूहले दफा ५१ अनुसार मात्र दाबी गरेका छन् । यो भनेको दलको बैठककाबारेमा जानकारी दिने मात्र हो । त्यसैले नेकपालाई आयोगले एउटै दलका रुपमा हेरेको छ ।

अहिलेकै हिसाबले नेकपाको आधिकारिकता टुंग्याउन ९० दिन जति लाग्छ । सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम पाउने प्रक्रिया अघि नै दल दर्ता आह्वान हुने भएकाले नेकपा र सूर्य चिन्ह फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसो हुँदा दुबै समूहले अलगै दल दर्ता गराउन सक्छन् वा एउटै नाम र चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने विकल्प मात्र रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV