१४ माघ २०७७, बुधबार
  • ईं. डा. कृष्ण अर्याल

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार झन्डै दुइतिहाइ संघीय संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित सम्मानीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओलीले हठात गत पौष ५ गते संसद विघटन गरेपछि दुर्भाग्यवश सत्तासिन पार्टी नेकपा दुइ ध्रुवमा विभाजित भएको छ । देश द्वन्द्व र मुठभेडको दिशामा अग्रसर भएको छ । जनताहरु मुख्यत: प्रधानमन्त्रीइतर नेकपातिर, सत्तासिन ओली नेकपातिर र अहिलेको व्यवस्थासित असन्तुष्ट समूह गरी तीनतिर विभाजित छन् ।

विगतमा दल फुटाउने, संसद विघटन गर्ने र अस्थिर सरकार बनाउने गरेको कारण नै हो अहिलेको संविधानले दल फुटाउन पार्टी केन्द्रिय समितिमा र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०% हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ भने  बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

सरकार निर्माणका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि देशमा सरकारविहीन हुने अवस्था आयो भने मात्र संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान सकिने व्यवस्था छ । यसबारे संविधानका सम्बन्धित धारा र उपधारा पढ्दा र तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेवाङ्गले त्यो बेला भनेका टेप रेकर्डहरु सुन्दा सबै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

के छ त मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने वा नपाउने संवैधानिक व्यवस्था ? यद्यपि यो नयाँ कुरा त होइन, संविधानमा उल्लेख गरिएको छदैछ । तर पनि यहाँ स्मरणका लागि उद्धरण गर्न चाहन्छु ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) – एकल पार्टीको सरकार- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । केपी शर्मा ऒलीको सरकार यही उपधारा अन्तर्गत नियुक्त गरिएको थियो ।

उपधारा (२) – बहु पार्टीको मिलिजुली सरकार – यदि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकल पार्टीको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुइभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर गठबन्धनको बहुमत प्राप्त नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछन् ।

उपधारा (३) – अल्पमतको सरकार – यदि दुई वा दुइभन्दा बढी पार्टीहरूको मिलिजुली सरकार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

उपधारा (४) – उपधारा (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट तीस दिनभित्र “मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ” भनी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

उपधारा (५) – यदि उपधारा (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै दलले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार पेश गरेको अवस्थामा उक्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

उपधारा (६) – उपधारा (५) अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमंत्रीले प्रतिनिधिसभाबाट तीस दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ।

उपधारा (७) – यदि उपधारा (५) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछन् ।

यसरी नेपालको वर्तमान संविधानले सरकार निर्माण गर्न स्पष्ट रुपमा चारवटा विकल्प दिएको छ, उपधारा (१),  त्यो नभए उपधारा (२), त्यो पनि नभए उपधारा (३) र त्यो पनि नभए उपधारा (५) । यदि संविधानमा व्यवस्था गरिएको उपधारा (५) अर्थात् चौथो विकल्पबाट गठित सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा, अर्थात् देशमा सरकारविहीनताको अवस्था भएको कारण प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सरकार निर्माणको वैकल्पिक आधारहरु उपधारा (२), (३) र (५) हुँदाहुँदै ती धाराहरु छलेर गरिएको हुनाले पूर्ण रुपमा असंवैधानिक देखिन्छ ।

आउने मङ्सिर, २०७८ मा स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु छ । यो समयमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरिनु बेमौसमको बाजा मात्र होइन कि यसले प्रधानमन्त्रीमा भएको एकांकी, हठी, सत्तालिप्सा, मिलेर काम गर्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई दुश्मन देख्ने तर विदेशीको इशारामा चल्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । यसले त देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुलाई नेपालमा खेल्ने क्रिडास्थल निर्माण गरिदिएको छ । देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक छ । त्यसमाथि कोरोनाले गर्दा सबै व्यापार-व्यवसाय चौपट्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यावधि चुनावको घोषणा ?? त्यसमाथि आफूलाई खाटी विद्वान् हुँ, प्रबुद्ध वर्ग हुँ, देशको नेता हुँ भन्नेजस्ता देखिने केही सचेत/अचेत व्यक्तिहरुले समेत सत्ता लोभ, लालच र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो विवेकमा बिर्को लगाएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।

नेपालको चुनावप्रणाली धेरै महँगो हुदै गएको छ । गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सरकारी खर्च मात्र २५ अरब लागेको थियो । त्यसमा उम्मेदवारले गरेको खर्च समाबेश गरिएको छैन । अब चुनाव गराउँदा करीब ४० अरब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशलाई विकास निर्माणको दिशामा अघि बढाउनुको सट्टा देशको सम्पूर्ण बजेट तलब भत्तामा र चुनावमा खर्च गर्ने हो भने देशको विकास सम्भव छैन । पुँजीगत खर्च नगरेको अवस्थामा देश आर्थिक रुपले टाट पल्टिनेछ।

(लेखक नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, यूरोपका पूर्ब अध्यक्ष  हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV