१३ माघ २०७७, मंगलवार

काठमाडौँ, १३ माघ । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा रजिष्ट्रारको नियुक्तिलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी पूर्णकालीन सेवा लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारलाई सहसचिवस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए ।

करिब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । हालै विघटनले कानून निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका थिए । अहिलेसम्म विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नयाँ कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनीयरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV