एउटै आयोजनामा तीनवटा समिति गठन भएपछि विवाद, गाउँपालिका अनियमितताको अखडा



प्रकाशित मिति : Jan 19, 2021

रोल्पा, ६ माघ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट रोल्पामा सञ्चालन हुने योजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नं ६ ओबाङमा सञ्चालन हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र व्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा प्रचलित नियम मिच्दै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र योजना ठेक्कामा लिन खोजेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नदीबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको र स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन,सञ्चालन र व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधिले आफूहरु नै समेटिने भएकाले नियमसंगत अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । र,यस बारेमा वडा पालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा समेत मौखिक र लिखित दुबै उजुरी दिएका छन् ।

एउटै आयोजनामा तीनवटा उपभोक्ता समिति गठन

गत साउनमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए । जारी लकडाउनका कारण थप प्रक्रियाका लागि वडा पालिका जान पाएका थिएनन् ।
तर असोजमा त्यस क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात माथिल्लो गाउँले समितिका विरुद्ध उपभोक्ता समिति गठन गरि वडा पालिकाबाट सिफारिस लिएको थाहा पाए । यसबारेमा वडा पालिकामा बुझ्दा योजना सम्झौताका लागि सिफारिस समेत लिएको पत्ता लाग्यो ।

त्यसपश्चात प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यस कदमविरुद्ध आवाज उठाए । र,सिफारिस हेर्दा क्रुटीपूर्ण भेटियो । वडाकै कर्मचारी सम्मिलित समिति गठन गरेको देखिएपछि समिति गठन गर्ने उक्त क्षेत्रकै वडा सदस्य भुपेन्द्र बुढालाई समेत कारबाही गर्न माग गरे ।

वडा अध्यक्ष भानसिंह बुढाले यसउपर कारबाही गर्ने र प्रभावितहरुकै सहभागीतामा समिति गठन गर्ने नियमबमोजिम जाने वातावरण बनाउने बताए । तर, लामो समयसम्म पनि कुनै कदम चाल्न उनले चासो देखाएनन् र स्थानीयको सम्पर्कमा आउने छोडे ।

वडा पालिकाको रवैयाले आजित भएका स्थानीयले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक हितकुमारी रोकालाई यसबारेमा जानकारी गराए । उनले पनि कारबाही र त्रुटी सच्याउने आश्वासन दिइन् । तर,लिखित उजुरी लिन मानिनन् ।

केही समयपछि समिति ‘मर्ज’ गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले विवादित वडा सदस्य बुढालाई नै पुनः पठायो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले काम नरोक्ने मनसायले उनीहरुको प्रस्तावमा गएर प्रथम समिति भंग गर्न तयार भए । यसमा वडा सदस्यले पदको ‘बार्गेनिङ’ गरे । स्थानीय सहमत भएनन् र अन्नतः अर्को बैठक गाउँमा बस्ने भन्दै वडा सदस्यलगायतका अन्य त्यँहाबाट हिँडे ।

तर साँझमा सबै स्थानीय घरभित्र छिरेको मौका छोपी वडा सदस्यले आफ्नै रोहबरमा रातारात बैठक बसाली अर्को समिति गर्न गठन गर्न लगाए । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका दलका पदाधिकारी लगायत नै समितिको पदाधिकारीमा बसेर तेस्रो उपभोक्ता समिति गठन भएपछि स्थानीयले वडा पालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा पुनर्गठनको मागसहित निवेदन दिएका छन् ।

गाउँपालिका अनियमितताको अखडा

ओबाङमै गाउँपालिकाले ढल निकास सम्बन्धी एउटा योजना ल्यायो । यो योजनाका बारेमा स्थानीयले सम्झौता भएपछि बल्ल थाहा पाए । यसमा स्थानीयलाई थाहा नै नदिएर वडा सदस्य भुपेन्द्र बुढाकै रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको रहेछ ।

गाउँपालिकामा यस बारेमा पनि उजुरी पर्यो । स्थानीय सरकारले उजुरीको बेवास्ता गर्दै जर्बजस्ती काम सुरु गर्न लगायो । र, स्थानीयले दिएको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नभएर अहिले योजनाको काम सम्पन्न हुन लागेको छ ।

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिले प्रष्ट भन्छ,“कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन । ” तर,परिवर्तन गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनामा यो विषय सामान्य मानिन्छ ।

जनतालाई नियम र विधिको कुरा सिकाउने जनप्रतिनिधि र दलका पदाधिकारी उपभोक्ता समितिको ‘नाइके’ भएका छन् । आफुअनुकूलको टाठाबाँठा दलका प्रतिनिधिको सहभागीतामा कार्यविधि विपरित उपभोक्ता समिति गठन गर्दै योजना ठेक्कामा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

उक्त कार्यविधि नै भन्छ , “उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिम समिति आफैँले काम गराउनुपर्नेछ । अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारलाई ठेक्कामा दिन पाइने छैन ।”
गाउँपालिकामा यो प्रावधानको धज्जी उडाएको पाइन्छ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्कामा दिने परिपाटी मौलाएको छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने स्थानीय सरकार नै मुक
दर्शक भएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तैँ चुप मैँ चुप छन् ।

उनीहरु खुलेआम अनियमितता देख्न र भोग्न तयार छन् । र,मौका मिलेको ठाउँमा कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जनप्रतिनिधि नै भक्षक भएपछि योजनामा निश्चित समूहको मनपर्दी देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको डोजर मोहले आफ्नै हात जगन्नाथको स्थिति छ । वडास्तरका जनप्रतिनिधि डोजर मालिक वा साझेदारका रुपमा परिचित भएका छन् ।

गल्तीमा समेत आँखा चिम्लिन्छ विभाग

कानूनी प्रावधान विपरित उपभोक्ता समिति गठन भएको विषयमा गाउँपालिकाबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयले योजना सञ्चालन गर्ने जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा यस बारेमा उजुरी दिए ।
विभागका कर्मचारीले प्रमाण हेरेर यसमा क्रुटी नसच्याउँदासम्म कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। स्थानीयले केही राहतको महसुस गरे । तर,विभाग पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन । स्थानीयको उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै उक्त उपभोक्ता समितिसाग नै आयोजना सम्झौता गर्यो ।

यसबारेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका प्रमुख मनोहर साह आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । नियमविपरित समिति गठन भएको प्रमाण र उजुरी विभागमा दिएपनि सबै मौन छन् ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित गाउँपालिकालाई सोधपुछ गर्न र प्रमाण उपर केरकार गर्न पनि चासो नदेखाएपछि स्थानीय आजित छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com