६ माघ २०७७, मंगलवार

काठमाडौँ, ६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने ?’ भनी बारम्बार जिज्ञासा राखिरहेका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले नै प्रयोग गरिरहेको अधिकारको उदाहरणबाट दिएका थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ । अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेसी सूची प्रकाशित गरे के होला ?’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘जसलाई अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो ।’ उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेसी सूची प्रकाशित गरेसरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराए अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल र अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

पहिलो संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको थिएन । दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा तीन प्रकारको अवधारणासहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । तीमध्ये संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV