३ माघ २०७७, शनिबार
  • दिलिप कुमार सहनी

सिरहा, ३ माघ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिगो र प्रभावकारी कामबाट तिरमिराएकाहरु चोरबाटो प्रयोग गरेर स्वार्थ पूरा गर्नतिर लागेका कारण संसद विघटन गर्नुपरेकाे बताएका छन् । उनले नयाँ प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिएर आउनका लागि संसद विघटन भई चुनावको घोषणा भएको बताए ।

सिरहा नगरपालिका– १६ माडरस्थित सामुदायिक भवन शिल्यानास समारोहमा बोल्दै उनले साे कुरा बताएका हुन् । जनताको अत्यधिक मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई काम गर्न दिई पार्टीका केही नेताले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई प्रभावित पार्न बाधा र व्यवधान खडा गर्न खोज्दा ताजा जनादेशका लागि चुनवाको घोषणाको बिकल्प नभएको उनले तर्क गरे ।

‘कुनै कार्य पुरा हुनका लागि एक विधि प्रक्रिया भए जस्तै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पनि एक विधि प्रक्रिया छ,’ उनले भने, ‘तर, नेकपाभित्रैका केही नेताहरुले त्यो विधि प्रक्रिया बिनै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्यो । आफ्नो निजि स्वार्थ पूतिका लागि सरकारको काम अवरुद्ध गर्नुका साथै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको अघि सा¥यो । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजियो ।’

संविधान र जनता भन्दा माथि कसैले जान नमिल्ने कानूनमन्त्री श्रेष्ठले प्रष्ट पार्दै भने,‘विधि र प्रक्रियालाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेको कुरालाई लिएर अदालत गुहारिएको छ । अदालतबाट आउन निर्णयलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।’ स्थायी सरकार नहुँदा देशमा राम्रोसँग विकासका कामहरु नभएको विगत साक्षी रहेको उनले तर्क गरे ।

अरु पार्टी, सरकार र शासन पद्धतिबाट आजित भएका जनताले ओली नेतृत्वको नेकपालाई विश्वास गरेर देश विकासका लागि जनताले जनादेश दिएको कानूनमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे । साथै जनादेशअनुरुप ओली नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा फरक तरिकाबाट देशको विकास तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तारको प्रयास गरेको उनले बताए ।

तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम, सुरक्षित आवस कार्यक्रम, व्यवस्थित नमूना विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरुको स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माण, गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल निर्माण, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरेर ४ र ६ लाइन बनाउने जस्ता दर्जनौं विकासका योजना ल्याएर देशको विकासमा गति ल्याउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार ल्याएको दाबी गर्दै उनले,‘सरकारका यी कामहरु हेरेर तिरमिराएकाहरु आप्mनो स्वार्थ पुर्तिका लागि वेतुकको अवरोध सृजना गर्न प्रयास गर्यो ।’

सैकडौं वर्ष देखि चेपेर नेपाली भुमिमा भारतले राखेको सेनालाई हटाई जग्गा फिर्ता गर्न प्रयास गर्नुका साथै नयाँ नक्सा जारी गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश उनले भने,‘पहिला पनि धेरै सरकार बन्यो तर त्यस्ता काम गर्न सकेन, किन ?’ भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कामय गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास तथा जनताको सुरक्षाका लागि दिगो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उनले प्रष्ट पारे ।

अरु पार्टी र नेताको नेतृत्वका सरकार भन्दा फरक शैली अपनाएर दिगो महत्वका काम गर्दै अघि बढ्न प्रयास थाल्दा पार्टीभित्रैका केही स्वार्थी नेताहरु अतित्व संकटमा पर्न लागेको अनुभूति भएपछि सरकारको काममा अवरोध सृजना गर्नुका साथै ओलीलाई विस्थापित गर्न खोजेपछि बचाउको बिकल्पमा संसद विघटन र चुनावको घोषणा भएको उनले दाबी गरे ।

विकास कार्यमा ध्यान दिइने

आउदो असारभित्र कमला देखि बलानसम्मको ३२ किलोमिटर हुलाकी सडक कालोपत्र हुने उनको दाबी छ । आउने दिन वर्षभित्र ठुला योजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले विषेश ध्यान दिएको प्रभाव स्वरुप कमला र बलानमा पुल निर्माण कार्य पनि छिटै पुरा हुने उनको भनाई थियो । माडर भन्सारको स्तारोन्नति गरेर मुख्य नाका बनाउनका लागि आफुले प्रयास गरेर जग्गा खरिद गर्न ल्याएको बजेट केही कारणले फिर्ता भएको बताउदै उनले भने,‘माडर भन्सारलाई नाका बनाउन प्रयास जारी राखेकोछु ।’

कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्द गरिएका नाकाहरु मध्ये मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट केही नाकाहरु विहेवारीको समयमा किनमेल गर्न खोल्न तयारी भएको सूचीमा माडर भन्सार पनि रहेको उनले थपे ।

पानीको अभावमा किसानले खेप्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न आफुले संसदिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सिचाईका लागि विषेश खाले सिचाईका योजनाहरु संचालन गर्दै आएको उनले बताए । सिचाई, शिक्षा, सडक र स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रका विकासका लागि आफुले समावेशी तवरले विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेर तराई मधेश, पहाड र हिमालको विकासका कार्यहरु एकनासले अघि बढाइएको उनको दाबी छ ।

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको २५ लाख र सशर्त अनुदानको २५ लाख गरी ५० लाख बरावरको सामुदायिक भवन सिरहा नगरपालिका वडा नं.२, १६ र १८ मा निर्माण हुने सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बलिराम यादवले बताए । उनका अनुसार योसँगै नगरक्षेत्रभित्र अन्य सामुदायिक भवनहरु निर्माण हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV