२८ पुष २०७७, मंगलवार
  • हरिशंकर शर्मा,

वीरगन्ज (पर्सा), २८ पुष । वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीहरुले राजनीति क्षेत्रले पनि आर्थिक सुधारको सुझबुझ राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमी फोरमले वीरगन्जमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले वीरगन्जको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरुका बारेमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छलफलमा सहभागी इकोनोमी फोरमका अध्यक्ष अशोक टेमानीले आर्थिक उत्थानको विषयमा योजना स्तरमा समस्या देखिएको भन्दै प्रति आम्दानी १० हजार डलर चाहिएमा अहिले ९ सय डलरमा सीमित रहेको जानकारी गराए ।

उनले मुलुकमा आर्थिक उत्थानको लागि राजनीतिक क्षेत्रमा छलफल हुँदा व्यापारीहरुलाई राय सुझावको लागि बोलाइँदैन, आर्थिक मामलामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले निर्णय गरि जरिवाना लगाएको अवस्थामा न्याय पाउन कहाँ जाने ? त्यसैले मुलुकमा व्यापारीहरुलाई न्यायालयको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘२ नम्बर प्रदेश इन्डो नेपाल बोर्डरमा छ, यहाँ २ नम्बर काम बढी हुन्छ । चोरी निकाशी व्यापार बढी छ । किसानका लागि मल, वीउ चोरी निकासी हुन्छ, र यसका ग्राहकहरु पनि छन् यस अवस्थामा मुलुकको आर्थिक अवस्था कसरी सुध्रिन्छ’, भन्दै अध्यक्ष टेमानीले यहाँ बोर्डर नामका लागि मात्रै सिल गरिएको बताए ।

उनले थप भने, ‘आवागमन यथावत छ, चाहिने भन्दा नचाहिने मानिसको आवागमन बढेको छ । पर्यटकहरु भित्रिन पाएका छैनन् तर अनावश्यक व्यक्तिहरुको जहिलेपनि सीमा क्षेत्रमा लर्को लागेको देख्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै, औषधि व्यवसायी प्रकाश रुङ्गटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दुःख खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । उनले औषधि सम्बन्धी ऐन बनाउँदा व्यापारिक सँस्था लगायतका बौद्धिक वर्गहरुसँग राय सुझाव लिन जरुरी रहेको भन्दै सरकारले व्यापारीको आम्दानीको अनुपात कायम गरेतापनि सरकारी हाकिमहरुले आफ्नो मनपरी तरिकाले आम्दानीको अनुपात तोक्ने गरेका कारण औषधि व्यापारीहरु मर्कामा परिरहेकोले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।

यसरी नै उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारलाई उद्योगी व्यापारीहरुले भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सार, मालपोतसहित चार थरीको कर तिर्ने गरेको बताए । उक्त कर संकलनका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएमा केही सहुलियत हुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले अनुदानको रुपमा हामीलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ, अझै यो केन्द्रिकरण नै छ, यसलाई स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ ।’

त्यसैगरि उद्योगी प्रदीप केडियाले संशोधिन संविधानमा राय सुझाव नलिई संविधान बनाइने गरेकोले कर कार्यालयका हाकिमहरुले मनोपोली तरिकाले व्यापारीहरुलाई जरिवाना गर्ने गरेको र उक्त जरिवाना नतिरेको खण्डमा तत्काल जेल चलानको अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको कारण व्यापारीहरु पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रसँग मुख लाग्नेले जेल चलान हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण समेत लाग्दैन, तिनीहरुका सन्तान विदेशमा पढिरहेका हुन्छन् र काठमाडौंमा आलिसान बंगला बनाएका हुन्छन् । तर, व्यापारीहरुलाई मात्र यो सम्पत्ति सुद्धिकरण लाग्ने गरेको अवस्थामा लगानीको दुरुपयोग हुने हो कि सदुपयोग हुने हो थाहा छैन, यसमा सुधार हुन आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालले अनुगमनका नाममा वाणिज्य कार्यालयले दुःख दिने मात्र कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘यहाँ अनुगमनको नाममा मनोपोली तरिकाले कारवाही गर्ने परिपाटी चलेको छ यसतर्फ समेत सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।’

२ नम्बर प्रदेशमा जानकी माता, गढीमाई, बहुअर्वाभाठ्ठा, विन्दवासिनी लगायतका स्थानहरुलाई भारत सरकारसँग समन्वय गरि विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उक्त स्थानहरुलाई सडक सञ्जालसँग जोडेमात्रै विकास सम्भव हुने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी जनता समाजवादी पार्टिका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति समेत दिलाउन नसकेको बताए । उनले सरकारको कार्यशैलीबाट स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरु कसरी नेपालमा भित्र्ने ? भन्दै सबैभन्दा पहिला सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV