२६ पुष २०७७, आईतवार

काठमाडाैँ, २६ पुस । मानव अधिकारकर्मी  डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय रहेकाे बताएका छन् ।

एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘अमुक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंबैधानिक, जनआकांक्षा बिरोधि र मुलुकको हित बिपरित छ, प्रतिगमनकै अंश समेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ । यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पून सुचारु हुने ब्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।’

नेपालको संविधानले कैयाैँ उपलब्धिलाई समेट्दै संस्थागत गरेको बताउँदै उनीहरूले  प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्दै कमी कमजोरी सुधार गर्नु, राज्य ब्यवस्थालाई अझ समावेशी, सहभागितामुलक र समुन्नत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टै उपलब्धिहरुमाथि आक्रमण भैरहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तीकाे पूर्णपाठ

मुलुकको सम्मानित राष्ट्रपति पद समेतको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय छ । हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर समस्त स्वाभिमानी नागरिकहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । अमुक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंबैधानिक, जनआकांक्षा बिरोधि र मुलुकको हित बिपरित छ, प्रतिगमन कै अंश समेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ । यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पून सुचारु हुने ब्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।

२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा शान्ति र लोकतान्त्रिक बिकासको सुद्धृण आधार निर्माण भएको थियो । त्यहि जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र पहिले निलम्वन र पछि उन्मुलन भएको हो । त्यहि जनआन्दोलनको जनादेश अनुरुप संबिधानसभाको निर्वाचन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी भयो । नेपालको संबिधानले कैयन उपलब्धिलाई समेट्दै संस्थागत गरेको छ, तथापि यसभित्र केही कमजोरी पनि छन । प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्दै कमी कमजोरी सुधार गर्नु, राज्य ब्यवस्थालाई अझ समाबेशी, सहभागितामुलक र समुन्नत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि जिम्मेवार कोणहरुबाट नै निरन्तर आक्रमण भैरहेको छ ।

संबिधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचन भए पश्चात सर्बत्र सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व त्यो अपेक्षामा खरो उत्रन नसकेको र भ्रष्टाचारका ठुला घटनाहरुको ढाकछोप र दण्डहिनताका कारणले पनि नागरिक आक्रोशित भएको सत्य हो । राजनीतिलाई बिकासमुखी, राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, सेवामुखी र समग्र समाजलाई उद्यममुखी बनाउन नसक्नु सरकार र दलहरुको अक्षम्य कमजोरी हुनगयो । सत्तासिनहरुको यस्तै कमजोरीका कारण सुषुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन बिरोधिहरुको मनोबल बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असंबैधानिक विघटनले परिवर्तन बिरोधिहरु जागृत भएको र मोर्चाबन्दीतर्फ अग्रसर भएको देखिदै छ । प्रतिबादमा सार्वभौम नागरिकहरु आन्दोलित हुनु स्वभाविक हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको बिषय भएको छ । नागरिकमा बढ्दै गएको बितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बिगतमा गरेका गल्तिहरु प्रति क्षमा याचना गरुन । साथै भबिष्यमा त्यस्ता गल्ति नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता सहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सक्षम, सवल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरु एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं ।

१५ बर्ष अगाडि २०६२–६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमी देखिनै योगदान गरेको लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका सहभागि हामी, असंबैधानिक तवरमा गरिएको प्रतिनीधिसभा बिघटनको निन्दागर्दै प्रतिगमनको षडयन्त्र र चलखेललाई परास्त गर्न, जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षार्थ एकजुट हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त नागरिकहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।

देबेन्द्रराज पाण्डे
कृष्ण पहाडी
मिति ः २०७७ पौष २६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV