२५ पुष २०७७, शनिबार

काठमाडौं, २५ पुष । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आम नेपालीको चासोको विषय बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणलाई लिएर सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमै केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक हो या होइन भन्ने विषयको बहस र सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहँदा सिंगाे देश, आम जनमानस तथा पेशागत समूह समेत पक्ष-विपक्षमा विभाजित भएको अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नेबित्तिकैदेखि पक्ष-विपक्षमा बहस मात्र हैन, आफु अनुकुल हुने गरी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नेताहरुदेखि लिएर न्यायालय चलाइसकेकाहरुबाट पनि भइरहेकाे छ ।

कुनै पनि कुराको न्यायिक निरुपण खोज्दा त्यस्को अन्तिम परिभाषाकार सर्वाेच्च अदालत नै हो । र, यस्को निर्णयलाई अन्तिम सत्य मानेर विश्वास गर्ने गरिन्छ । किनभने न्यायायलले अन्याय गर्दैन भन्ने विश्वास सबैमा अटल छ ।

तर प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नेबित्तिकैदेखि पक्ष-विपक्षमा बहस मात्र हैन, आफु अनुकुल हुने गरी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नेताहरुदेखि लिएर न्यायालय चलाइसकेकाहरुबाट पनि भइरहेकाे छ ।

पछिल्ला यी हर्कतहरूकाे भने तीव्र आलाेचना समेत भइरहेकाे  छ । ‘यो अभ्यास न्यायालयको आस्थामाथि चरम प्रहार हो,’ एक कानून व्यवसायीले न्यूज २४ लाई भने, ‘यस्तै हो भने अब न्यायालय इजलासबाट नभएर सडकबाट चल्ने दिन आउने पक्का छ । ’

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने हरेक सम्बोधनमा न्यायालयको सर्र्वाेच्चता माथि प्रहार भइरहेको भान धेरैले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अब चुनावबाट मात्र स्थापना हुन्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्चताको अपमान भएको ठान्ने कानून व्यवसायीहरु धेरै छन । उता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पनि सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरेर संविधानको सही व्याख्या गर्ने छ भन्दै दिँदै आएको अभिव्यक्तिले पनि अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठान्नेहरुको पनि कमी छैन ।

‘चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले त फैसला यस्तो हुनुपर्छ नै भनेर विज्ञप्तीमार्फत पाठ पढाउन खोज्नु न्यायालयका लागि ठूलो उपहास हो,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘के न्यायालयको स्वतन्त्रताको रक्षाको नारा आफू न्यायालयभित्र रहँदाका लागि मात्र हो ? न्यायालयबाट बिदाई भएपछि त्यो कुराको हेक्का उहाँहरुले राख्नु पर्दैन ?’

त्यसमाथि आफै सर्वाेच्च अदालतमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको भुमिका निर्वाह गरिसकेका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार विज्ञप्ती निकालेर नै सर्वोच्चमाथि दबाब बढाउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि आफैले तयार पारेको बाटो नै मिचेको ठहर पनि स्वयं कानून व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चले संविधानबाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा नगर्ने मनशाय राख्नु ठाडै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको पनि एक कानून व्यवसायीको धारणा छ ।

‘चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले त फैसला यस्तो हुनुपर्छ नै भनेर विज्ञप्तीमार्फत पाठ पढाउन खोज्नु न्यायालयका लागि ठूलो उपहास हो,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘के न्यायालयको स्वतन्त्रताको रक्षाको नारा आफू न्यायालयभित्र रहँदाका लागि मात्र हो ? न्यायालयबाट बिदाई भएपछि त्यो कुराको हेक्का उहाँहरुले राख्नु पर्दैन ?’

इजलास कस्तो बनाउने र न्यायाधीशहरु को को छान्ने भन्ने पनि कानून व्यवसायीहरुले नै गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था आइपुगेको देखिएको पनि ती कानून व्यवसायीले बताए ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सबैखाले हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने माग गर्नेहरुको आवाज धुमिल हुँदै गएकोले अदालतको स्वतन्त्र मर्यादा र धर्ममाथि हस्तक्षेप बढे नेपालमा अब आस्था र विश्वास बाँकी रहेको न्यायालय पनि निरीह बन्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV