३ पुष २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं, ३ पुष । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले ओम्नीमार्फत् खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सामाग्री खरिदमा प्रचलित कानुन र प्रक्रिया मिचेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएकोछ ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ओम्नी समूहलाई राज्यकोषबाट एक पैसा नदिइएको र ओम्नीको धरौटीसमेत जफत गरी राज्यकोषमा दाखिला गरेको जानकारी दिएका छन् ।

सांसदहरुले कोरोनाका महामारीकाबीच चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा ओम्नीलाई दिनुको कारण सोधेका थिए । गत फागुन २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए ।

समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार थियो । समितिले चार उपसमिति गठन गरी विभिन्न निर्णय लियो । कोरोना भए/नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा बस्नु थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न दिएको निर्देशनअनुसार समिति सामग्री खरिदको तयारीमा जुटेको थियो । ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रस्तावप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति मिल्यो ।

त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । मन्त्रालयले पनि सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लगेको थियो ।

उच्चस्तरीय समिति संयोजक पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालकै समझदारीमा ओम्नीलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा दिने भित्री सहमति भए पनि औपचारिकताका लागि फागुन ३० मा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

त्यस बेला प्रतिष्पर्धामा भिडेका १९ कम्पनीलाई प्रक्रियामै लगिएन । त्यहीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ७ मा आपत्कालिन खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा र मीतव्ययिताका आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अघि बढाउने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै १२ चैतको उच्चस्तरीय समिति बैठकले २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले १५ चैतभित्रै खरिद गरेर सामान ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै संयोजकत्वमा सामान खरिदसम्बन्धी उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

सामान ल्याउन जहाज चार्टर गर्नै परे पनि सरकारले व्यहोर्नेसम्मको निर्णय भयो । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता चैत १३ गते गरेको थियो । अचम्म त तीन घण्टा मात्र बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौताको जिम्मा दिइएको थियो ।

महँगो रेटमा सामग्री खरिद गर्नेदेखि कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कम्पनीलाई कमिसनका आधारमा खरिदको जिम्मा दिइएको भन्दै त्यसपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे के भएको भन्दै सोधीखोजी गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरी सरकारबाट सरकार (जीटूजी) मार्फत खरिद गरी त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई गर्न लगाउने निर्णय लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV