चाडबाडमा मात्र अनुगमन : उपभोक्ताप्रति सरकारको दायित्व सधैँका लागि होइन र ?



प्रकाशित मिति : Oct 19, 2020
  • अभिषेक कुमार

मुलुकमा चाडर्पव नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनतर्फ सरकारको ध्यान जाने गरेको देखिन्छ । अरुबेला भने सरकार कानमा तेल हालेर बसेको हुन्छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

सरकारले समय समयमा यस्तो विषयमा ध्यान दिएमा सबैले फाइदा लिन सक्नेमा दुई मत रहदैन । उत्पादक, उपभोक्ता र सरकार बजारका तीन स्तम्भहरु हुन् । उपभोक्ताहरु उत्पादनको उपयोगको लागि भुक्तान गर्छन् । त्यसैले पनि उपभोक्ताको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउनमा पनि ठूलो भूमिका उपभोक्ताले नै खेलेका हुन्छन् ।

हर्लिक्स एक ७० वर्ष पुरानो र ओरियो १०८ वर्ष पुरानो ब्रान्ड हो । हरेक परिवारका पुस्ताहरुले यी ब्रान्डहरूको उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि मानिसहरू भावनात्मक रूपमा यी ब्रान्डहरूमा संलग्न हुन्छन् तर जब यी ब्रान्डहरूबारे नकरात्मक कुरा गरिन्छ अनि मानिस अथवा उपभोक्ताहरुले आफ्नो विश्वासमा ठेस लागेको महसुस गर्छन र दुखित हुन्छन् । यो ब्रान्डको भावनात्मक पक्ष हो ।

स्वास्थ्यका लागि म्याद गुज्रेको खाद्य पदार्थले एकातिर स्वास्थ्यमा त असर गर्छ नै त्यसमाथि यस्ता उत्पादनले स्वाद पनि गुमाइसकेको हुन्छ ।
खाद्य वस्तुको उपभोग्य मितिको बारेमा जानकारी लिनु उपभोक्ताको अधिकार हो । कुनै पनि सामान किन्नुअघि र कुनै उत्पादन लिन अस्वीकार गर्नुअघि हरेक उपभोक्ताले मितिबारे राम्रो जानकारी लिन आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा धेरै उपभोक्ताहरू अंग्रेजी लेबल पढ्न नसक्ने यर्थाथप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तर यहाँ जिम्मेवारी उपभोक्तासंग मात्र नभइ विक्रेतासंग पनि जोडिएको हुन्छ । केही डिपार्टमेन्टल स्टोरमा म्याद गुज्रेको सामग्रीलाई सूचना दिएर अलग्गै राख्ने गरिन्छ । ग्राहक तथा उपभोक्ता बढीजसो हतारमा नै सामान किन्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थापन उनीहरुका लागि सहज हुन्छ तर सबै डिपार्टमेन्टल र पसलहरुमा यस्तो व्यवस्था गरिएको पाइदैन । जस्ले गर्दा हतारमा लिने ग्राहक र उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।

नेपालजस्ता अनिश्चयले भरिएको ठाउँमा खाद्य उत्पादन र यसकाे बजारको बारेमा धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । लकडाउन, बन्दलगायतका धेरै अवरोधकहरुलाई पनि उत्पादकले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसमा अन्ततः सबैभन्दा बढी सरोकार उपभोक्ताको हितसँग गाँसिएको हुन्छ ।

प्रतिष्ठित ब्रान्ड लगायत एफएमसीजी क्षेत्रको बजारमा कुनै पनि उत्पादन वितरण गर्ने नेपाली कम्पनीहरूले थोरै मार्जिनमा काम गर्छन् । उनीहरूले केही कमाउन पनि धेरै उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बिग्रेका, सडेगलेका र म्याद सकिएका एवं हराएका उत्पादनको मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने हुँदा नाफाको खोजीमा रहेका उनीहरुले अन्ततः उपभोक्तामाथि नै त्यो नाफाको भार लाद्न सक्छन् । जस्ले उपभोक्ताले वास्तविक भन्दा महंगो मूल्य चुकाउनु पर्ने गरेको छ ।

अविभावक कम्पनीले क्षतिग्रस्त र म्याद समाप्त भएको प्रतिपूर्तिको प्रतिशतमा क्याप राखेको हुन्छ । यसले यी स्थानीय कम्पनीहरूलाई कडा स्थानमा राख्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ अनिश्चितता उच्च छ, कुनै पनि खाद्य उत्पादनहरू एक वर्षभन्दा कम म्याद राखिएकाे आउँछन् । २ अथवा ३ महिनासम्म कारखानाबाट उत्पादनका लागि ट्रान्जिट हुने समयावधि हो ।

नेपालजस्ता अनिश्चयले भरिएको ठाउँमा खाद्य उत्पादन र यसकाे बजारको बारेमा धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । लकडाउन, बन्दलगायतका धेरै अवरोधकहरुलाई पनि उत्पादकले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसमा अन्ततः सबैभन्दा बढी सरोकार उपभोक्ताको हितसँग गाँसिएको हुन्छ ।

बिक्री पूर्वानुमान राम्रोसँग हेक्का गर्नुपर्नेछ, नेपालजस्ता देशहरूमा उत्पादनहरू प्राप्त गर्ने बाटाहरु धेरै भएको पाइएको छ । कुनै एक उत्पादन नेपालमा यति विक्रि हुन्छ भनेर अनुमान गरेर ल्याउने आधिकारिक विक्रेताको अनुमान त्यतिखेर फरक पर्छ , जब अन्य अबैध बाटो र च्यानलहरुबाट पनि ती विक्रेताले नेपालमा ल्याएका उस्तै उत्पादनहरु भित्रने गर्छन । जसले पहिलो कम्पनीको बिक्री पूर्वानुमानलाई निश्चय नै गडबड गरिदिन्छ । नेपालमा भारतबाट आउने कतिपय उत्पादनहरू अरब मुलुकहरुबाट पनि भित्रिने गरेको पाइएको छ । जसले  भारतबाट नेपाल भित्र्याउनेको पूर्वानुमान नमिल्दा बजारमा पनि असर पार्ने गरेको र त्यसकाे प्रभाव सोझै उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ ।

सरकार मुख्य गेट हो, जसले आउटलेटमा पु-याउनुअघि र अन्तमा उपभोक्तामा उत्तम उत्पादन प्रवाह गर्न सक्दछ । त्यसैले पनि सरकारले नेपाल भित्रिने यस्ता उत्पादनहरु भन्सार अर्थात् ट्रान्जिट पोइन्टमा नै कडाइ गरेर उत्पादनको विश्वसनीयतामाथि निगरानीमा कडाइ गर्न आवश्यक छ । बजारमा त्यस्ता पक्ष पनि हाबी छन्, जसको काम भनेको कम दरमा त्यस्ता उत्पादनहरू किन्नु हो र बजारमा ठूलो मात्रामा प्रवाह गर्नु हो । जस्को उद्देश्य जनस्वास्थ्य र ब्रान्ड प्रतिष्ठामा क्षति र्पुयाउनु पनि हो । बजारमा हुने यो खेलप्रति पनि सरकारी निकायको निगरानी उत्तिकै हुन आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारले तुरुन्तै म्याद सकिएको र क्षतिग्रस्त उत्पादनहरूमा करहरूको पुनःपूर्तिको नोटिस लिनुपर्छ । जसले कम्पनीहरूलाई बाहिर आउन, नोक्सान नष्ट गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण उपायमा सरकार रहेको छ । जसले म्याद सकिएको उत्पादनलाई उत्पादनमा पुग्न निरुत्साहित गर्न सक्दछ त्यस्तो उत्पादनहरूमा तिरेको करलाई फिर्ता लिएर । यस्तोमा सरकारले ड्यामेज अर्थात विग्रेका खाद्य सामग्री लिने करमा उदारता देखाए वा हटाए यस्को सोझो प्रभाव उपभोक्ताको हितमा नै जोडिएको हुन्छ । एउटा विस्कुटमा लिने सरकारले लिने करले नै बजार भाउ निर्धारण गर्ने हुँदा यस्तो वस्तुमा लिने कर मिनाह गरे उत्पादक कम्पनीले उपभोक्तासंग खराब भएको वस्तुको लागत अवश्य जोड्दैन । तर यस्ता उत्पादनले बारम्बार ड्यामेज देखाएर सरकारबाट छुट लिने झुट शैली अपनाउनेतर्फ भने सरकार सजग हुन जरुरी छ ।

जसले अनावश्यक रूपमा उत्पादनको लागत जोड्छ, त्यसले उपभोक्ताकाे गोजी थप खत्तम पार्न सक्छ । शून्य वा न्यूनतम कर लगाएमा उपभोक्तालाई कम दरमा राम्रो वस्तुको खरिद गर्न अवश्य सहयोग पुग्छ । आयात उत्पादनको कम लागतले स्थानीय कम्पनीहरूलाई नोक्सान नष्ट गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ किनभने घाटा न्यूनतम हुनेछ ।

सरकारले तुरुन्तै म्याद सकिएको र क्षतिग्रस्त उत्पादनहरूमा करहरूको पुनःपूर्तिको नोटिस लिनुपर्छ । जसले कम्पनीहरूलाई बाहिर आउन, नोक्सान नष्ट गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।

गलत कम्पनीमा संलग्न हुने कम्पनीहरूलाई दण्डको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो प्रक्रिया दसैं र तिहार जस्तो चाडवाडको समयमा मात्र नभइ वर्षभरि नै भएमा बजारमा म्याद सकिएको सामग्रीहरु बेचिरहने अवस्थालाई निकै कम गर्न सकिनेछ ।

(लेखक एफएमसीजी एक्स्पर्ट हुनुहुन्छ)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com