नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारत अनिच्छुक, सरकार पनि भूमि फिर्ता ल्याउन निष्क्रिय बन्दै (भिडियो)



प्रकाशित मिति : Oct 17, 2020

काठमाडौं, १ कात्तिक । गत कात्तिकदेखि चर्किएको नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद अझै समाधानतर्फ जान सकेको छैन । नेपालले भारतको अनिच्छाका कारण दुबै देशबीच उत्पन्न समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँदै आएको छ ।

उता, भारत भने नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नै भएको दाबी गर्न छाड्दैन । पछिल्लो समय सरकारले पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन खासै पहल गर्न सकेको छैन ।

गत कार्तिक १६ गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । जसमा नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग समेटिएको छ ।

यसको जवाफमा नेपालले विरोध ‘नोट’ पठायो । तर, भारतका तर्फबाट ठोस ‘रेस्पोन्स’ नै आएन । बरु कोरोनाले आक्रान्त बनेकाले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बैशाखको अन्तिम साता लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरे ।

त्यसको जवाफमा नेपालले पुनः विरोध नोट पठायो । र सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको आह्वान ग¥यो तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई पुनः वेवास्ता ग¥यो । यो क्रम अहिले पनि उस्तै छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा त जारी ग¥यो ।

तर, नेपालले पछिल्लो समय आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनका लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन । नत भारतले आफ्नो अडानमा कुनै परिर्वतन नै गरेको संकेत गरेको छ ।

नेपालसँगको सीमा वार्ताबारे भारतले कतै पनि सकारात्मक जवाफ दिएको छैन । नत नेपालले दबाब नै दिन सकेको छ । बरु, नेपाली भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्ने भारतीय सेना प्रमुखलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर देखिएको छ ।

चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग सहजै वार्ता गर्न तयार भारतीय पक्ष नेपाललाई ‘लतारेरै’ लाने पक्षमा देखिएको उसको व्यवहारले प्रष्ट पारेको छ ।

कालापानी : कहिले के भयो ?

– २०१४ : भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना

– २०३० असोज १२ : पहिलो पटक कालापनी अतिक्रमण अध्ययन टोली गठन

– २०३८ : दार्चुलका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगलेको टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन

– २०५३ असोज ४ : कहाकाली सन्धिपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दा

–२०५३ मंसिर १ : सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीद्वारा हेलिकोप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अबलोकन

– २०५३ माघ : देहरादुनमा भएको नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश

– २०५३ फागुन : कर्णध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन

– २०५४ जेठ २३–२५ : भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति

– २०५५ जेठ २० : भारतीय दूतावासद्वारा कालापानी १९ औं शताब्दीदेखि भारतको भएको दाबी

– २०५५ असार : नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् १८५६ मा तयार नक्सा पेस

– २०५५ साउन १२ : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटलबिहारी वाजपेयीसँग कोलम्बो सार्क बैठकमा कालापानीबारे छलफल

– २०५५ साउन २३ : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने दाबी

– २०५६ साउन ८ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दावी

– २०५६ भदौ २६ : भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल

– २०५७ जेठ ३० : भारतीय राजदूत केभी राजनको कालापानी भारतको नदेखिए छाड्न सकिने भनाइ

– २०५७ साउन १६ : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा कालापानी समस्या टुंग्याउने सहमति

– २०६४ जेठ २९ : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत

– २०७२ जेठ १ : चीन र भारतबीच लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने सहमति

– २०७२ जेठ : नेपालद्वारा चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भएको दाबीसहितको पत्र

– २०७६ कार्तिक १६ : नेपालको भूमिसमेत समेटेर भारतद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी

– २०७६ कार्तिक २० : एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति

–२०७७ बैशाख : भारतीय रक्षामन्त्रीद्वारा लिपुलेक हुँदै जाने सडक उद्घाटन

–२०७७ जेठ : कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित नेपालको पूर्ण नक्सा जारी

नेपालले सुस्ता–कालापानीको सीमा विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको त देखिन्छ । तर, कमजोर कुटनीति र भारतीय दबाबका कारण गाँठो फुक्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने सहमति भयो ।

त्यसको झण्डै पाँच वर्षपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा नक्सा जारी गरेर विवादलाई थप बल्झाएको छ । अझ नेपालसँग वार्ता नगरेर महत्व नै नदिएको देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com