कहाँ चुक्यो ‘गाउँ-गाउँकाे सिंहदरबार’ ?



प्रकाशित मिति : Oct 08, 2020
  • नारायण अर्याल

‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार, दैला-दैलामा सरकारी सेवा !’ संघीयताको मर्म यही थियो । अनि गत निर्वाचनको नारा पनि । तर, विगत ३ वर्षको अभ्यासले यो मर्म र नारालाई सम्बोधन गर्न सकेन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहारले जनतामा निराशा र आक्रोश एकै पटक थोपरिदियो । त्यसका थुप्रै कारण छन् । ठाउँ विशेष र व्यक्ति विशेषमा आधारित केही कारण फरक देखिए पनि देशैभरका अधिकांश जनप्रतिनिधिको शैली भने मिल्दोजुल्दो छ ।

व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्ने प्रमुख सूचक परिणाम हो । अनुहार र रङका आधारमा निचोड निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन । कारण र परिणामबारे चर्चा गर्नु अघि हाम्रा जनप्रतिनिधिको केही व्यवहार नियालौं-

१. स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुखले गत साता फरक मत राख्ने एक युवालाई सार्वजनिक समारोहको मञ्चबाटै अपशब्द (अश्लील शब्द) प्रयोग गर्दै गाली गरे । नगर प्रमुखको गलत व्यवहार सच्याउन आग्रह गरेका ती युवालाई दिएको जवाफले नगर प्रमुख आँफै उदांगो भए । पूर्व शिक्षकको मुखबाट सार्वजनिक समारोहमा निस्केको बोलीले सबैलाई लज्जित बनायो ।

२. गत साउनमा सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा केही घर भत्किए, थुप्रै जोखिममा परे । प्राविधिक अध्ययनबिना नै निर्माण गरिएका सडकले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । पहिरोको जोखिम कम गर्न नगरपालिकाकाले पीडितलाई त्रिपाल बाँड्न थाल्यो । तर नियम यस्तो बनाइयो कि एउटा त्रिपाल लिन नगरपालिका पुग्नुपर्ने र प्रमुखलाई नै भेट्नु पर्ने । वडा कार्यालयको सिफारिस होइन, स्थानीय पार्टी नेताको सिफारिस ।

३. गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका युवाहरुले लकडाउनको उपयोग गर्दै गाउँमा चौतारो, मन्दिरसहित विश्रामस्थल बनाउन जुटे । आपसमै पैसा उठाएर आफ्नै श्रम र सीपको प्रयोग गरे । गर्दै जाँदा काम बढ्दै गयो । खर्च नपुग्ने भयो । वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखलाई गुहारे । सहयोग त परको कुरा, आश्वासन पनि पाएनन् । एउटै पार्टीका प्रतिनिधि अनि युवा । तर गुट फरक थियो । गुट नमिलेकै कारण पालिकाको नजर समेत नपाएपछि ती युवाहरुले विदेशमा रहेका अन्य युवालाई गुहारेर ५ लाख भन्दा बढीको काम पूरा गरे ।

यी त अति सामान्य तर प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । सागको मुठोमा कर लगाउने र पिर्कामा चढेर सलामी लिने कुरा त सामान्य भैसके । मान्छे हुर्किन ३ वर्षको अवधि छोटो होला तर राजनीतिमा यो निकै लामो समय हो । अभ्यासका लागि यो पर्याप्त अवधि हो । निर्माणका लागि यो यथेष्ट समय हो ।

संवैधानिक र कानुनी रुपले स्थानीय सरकार दोश्रो शक्तिशाली सरकार हो । संघीय सरकारपछि धेरै अधिकार यो सरकारमा नीहित छ । प्राकृतिक श्रोतको परिचालनदेखि न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त स्थानीय सरकार आँफै अलमलमा छ । असीमित अधिकारले थिचिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र विकेन्द्रीकरण ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताको बाइप्रोडक्ट हो संघियता । तर्क, दाबी र सैद्धान्तिक पक्ष जेसुकै भिडाए पनि उपरोक्त दुई ऐनको सफल कार्यान्वयन् भएको भए कुनै पनि आन्दोलनको बाहनामा संघीयताको जन्म हुने नै थिएन । यसो भन्दै गर्दा संघीयता अनावश्यक र व्यर्थ हो भन्ने निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत गर्न भने कदापि खोजिएको होइन । यहाँ त हाम्रा जनप्रतिनिधिको व्यवहार र उनीहरुको कारणले जनमानसमा परेको असर चित्रण गर्न खोजिएको हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र जनताले भोग्नु परेको सास्तीको केही कारण बारे चर्चा गरौँ-

१. असीमित अधिकार : सीमित ज्ञान

संघियताको अवधारणा र सिद्धान्त नै अधिकार बाँडफाट हो । केन्द्रमा रहेको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनु नै यसको मर्म हो । सोही अवधारणा बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु जायज हो ।

तर विगतमा सीमित अधिकार प्रयोग गरेका हाम्रा प्रतिनिधि अहिले असीमित अधिकारको भार बोकिरहेका छन । अधिकार सम्पन्न छौं भन्ने नाममा आफूसँग के के अधिकार छ र त्यसको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने ज्ञान नहुँदा उनीहरु फुक्काफाल भएको देखिन्छन् । जस्तै : न्यायिक, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बिक्री तथा कर निर्धारण ।

२. पद र शक्तिको दुरुपायोग : राजनीतिक प्रतिशोध

विशेषगरी पालिका प्रमुखहरु आफ्नो पदलाई जनताको प्रमुख सेवकको रुपमा भन्दा पनि मुख्य शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्न उद्धत देखिन्छ । बहुमतको आडमा कार्यविधि बनाउने र कार्यविधिको नाममा अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने देखिएको छ ।

भिन्न दलको उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने अवस्थामा छन् । वडा कार्यालय सिफारिश अड्डा बनेका छन । एउटा त्रिपाल दिने अधिकार पनि वडाध्यक्षमा छैन । स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारीलाई पनि आफू अनुकूल परिचालन गर्ने, नमाने तर्साउने र राजनीतिक लेपन लगाइदिने काम पनि उत्तिकै चलेको देखिन्छ ।

पालिका प्रमुखहरू प्राय: एक समूहको घेरामा रहन्छन् । कार्यालयमा रहँदा होस् वा कतै हिँड्दा अघि-पछि देखिने समूहका सदस्यहरुको खर्च प्रमूखहरुले व्यवस्थापन गर्छन् । ढोकामा देखिएकै भरमा हजार-पन्ध्र सय रुपैयाँ पाउँछन् । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? उत्तर सहज छ, पालिकाको आकस्मिक कोष । आकस्मिक कोषको रकम यसरी दुरुपायोग हुँदा पनि कोही बोल्न सक्दैनन् ।

३. आर्थिक अपारदर्शिता : भ्रष्टाचार र अनियमितता

अधिकांश पालिकाले यस वर्ष सभा नै नगरी बजेट बनाए । योजना छनौटमा जनताको सहभागिताको त कुरै छोडौं, निर्वाचित वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पनि सहभागिता हुन सकेन । कोरोनाको नाममा सभा गरिएन, आस्थाका आधारमा सहभागी गराइएन ।

त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक सुनुवाई पनि हुन सकेको छैन । चालु योजना, आवश्यकता र कार्यान्वयनको प्रकृया बारे जनसाधारण अन्जान छन् । पालिका प्रमुखको तजबिजीमा सिङ्गो पालिका चल्न वाध्य छ । कर्मचारीले अख्तियारको डरले रोक्न सकेका बाहेक प्रमुखको राजीखुसी चलेको छ । खुलेआम भन्छन् : हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कानून त छैन, मान्छेले कसरी सक्लान् र !

४. श्रोतमा नियन्त्रण : निर्णयमा स्वेच्छाचारिता

क्षेत्र भित्रका अधिकांश प्राकृतिक श्रोत पालिकाको नियन्त्रणमा छन । त्यसको उपयोग मात्रै होइन दुरुपायोग समेत हुन थालेको छ । वन सम्पदा जोगिए पनि नदीजन्य श्रोतमा भने मनपरी देखिएको छ । टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का प्रणालीमा जानु पर्ने विधि पनि लत्याइएको छ । वर्षायाममा समेत नदी दोहन गरियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकदर्शक भए । पहिले-पहिले सडकमा ढाँट तेर्स्याएजस्तो अहिले नदी, खोलामा पालिका प्रमुखले एकल ढाँट तेर्स्याउने काम चलेको छ ।

५. आकस्मिक कोषको दुरुपयोग : आसेपासेलाई पकेट खर्च

पालिका प्रमुखहरू प्राय: एक समूहको घेरामा रहन्छन् । कार्यालयमा रहँदा होस् वा कतै हिँड्दा अघि-पछि देखिने समूहका सदस्यहरुको खर्च प्रमूखहरुले व्यवस्थापन गर्छन् । ढोकामा देखिएकै भरमा हजार-पन्ध्र सय रुपैयाँ पाउँछन् । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? उत्तर सहज छ, पालिकाको आकस्मिक कोष । आकस्मिक कोषको रकम यसरी दुरुपायोग हुँदा पनि कोही बोल्न सक्दैनन् ।

संघियताको नाममा स्थापित प्रदेश सरकारको खासै भूमिका देखिएको छैन । अधिकार र कानून नै नहुँदा बेकम्मा बन्नु परेको उनीहरुको दाबी छ । त्यसैले त प्रदेश साम्सदहरु नामको लागि कुर्सी टेबल तोडफोडमा उत्रेका छन् । अधिकार नपाएकाको एकथरी बितण्डा छ भने असीमित अधिकार भएकाहरुको मनपरी चलेको छ ।

संघियता अभिशाप होइन, समयको माग हो । व्यवस्थित संघियता मुलुकको विकासका लागि उत्तम विधि हो । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका अहम् हुन्छ । जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले संघियता विरोधीहरूलाई बल पुर्याएको छ । अत: संघियता जोगाउने वा हटाउने विषय जनप्रतिनिधिको हातमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com