१९ आश्विन २०७७, सोमबार

काठमाडौं, १९ असोज । नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भारतसँग सीमा वार्ता गर्नुअघि विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत सम्बन्धमा भारत र नेपालबीच भएका ऐतिहासिक सन्धि-सम्झाैता तथा दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन, अध्ययन र लिपिबद्ध गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियाे ।

कार्यदलले आइताबार बेलुका नै परराषट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाइ प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएकाे छ । नेपालले पछिल्लाे समय लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा लिपुलेक समेटिएकाे नक्सा जारी गरेपछि साे नक्सामा समेटिएका भुभाग नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन थप तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरू संकलन गर्न थालिएकाे हाे । यही प्रयाेजनका लागि सरकारले गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा  विज्ञसम्मिलित कार्यदल गठन गरेकाे थियाे, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि सामेल थिए

कार्यदलले प्रमाण तथा दस्तावेज संकलन कार्य मात्र नभएर भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरुसँग परामर्श गरी राय लिने अधिकार पाएकाे थियाे । कार्यदलकाे प्रतिवेदनका अाधारमा नै अब सरकारले भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने भन्ने तय गर्नेछ ।

LIVE TV