१८ आश्विन २०७७, आईतवार
  • बाल बिक्रम कार्की,

रौतहट, १८ असोज । अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले रोक लगाएको भन्दै नियमित रुपमा भत्ता वितरण गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको छ ।

आइतबार (आज) राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ जिल्ला कार्यसमिति रौहतटका अध्यक्ष नितेश कुमार गुप्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएका हुन् ।

उक्त ज्ञापन-पत्रमा कोरोना महामारीको समयमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राहत दिनुको सट्टा कटौती गरेको तथा कडा विरोध प्रदर्शन पश्चात् केही समयका लागि प्रदान भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले पुनः रोक लगाइएकोले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली तुरून्त ऐन संशोधन गरी भत्ता नियमित उपलब्ध माग गरिएको छ ।

सो ज्ञापनपत्रमा सरकारले हालसालै जारी गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ अनुसार प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूबीच भएको विभेदलाई हटाइ अपांगताको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार सेवा तथा सुविधा दिने गरी नियमावलीको संसोधन गर्न तथा अबका दिनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार कटौती गर्दै सेवासुविधा खोस्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरेको खण्डमा अधिकार, सेवा तथा सुविधा प्राप्तिका लागि कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न सरकार तयार रहनुपर्ने अध्यक्ष गुप्ताले चेतावनी दिए ।

लगभग दुई तिहाईको बहुमत र इतिहासकै बलियो कम्युनिष्ट सरकारले समाजमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलगायत अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समेत सशक्तिकरण गरी थप अधिकार प्रदान गरेर स्वतन्त्र र स्वाबलम्बी तथा स्वाभिमानी नागरिक बनाउनु पर्नेमा उल्टै विगतमा प्राप्त भएका अधिकारहरू समेत बारम्बार कटौती गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निराशा बनाउने काम गरेको अध्यक्ष गुप्ताको आरोप छ ।

ज्ञापन-पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले सो ज्ञापन–पत्र आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएर समस्या समाधानको लागि आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

LIVE TV