विदेशमा ‘अनडकुमेण्ट’ कामदारको समस्या पीडादायी, महँगो हवाई टिकट झनै कष्टप्रद



प्रकाशित मिति : Sep 27, 2020
  • नवराज चालिसे

काठमाडौं, ११ असोज । कोरोनाको कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्न नसक्दा उनीहरुको जीवन कष्टप्रद बनेको छ ।

खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका नेपाली कामदारले महँगो हवाइ टिकट काटेर फर्कन नसक्ने अवस्था बनेपछि उनीहरुको जीवन झन बढी पीडादायी बनेको हो । एयरलाइन्स कम्पनीहरुले अहिले दोब्वर भन्दा बढी भाडा बढाएका छन् ।

रोजगारी गुमाएर महिनौदेखि बेखर्ची भएपछि कामदारले महँगो हवाई टिकट किन्न नसक्ने अवस्था बनेको हो । सरकारले अलपत्र परेको र रोजगारी गुमाएका कामदारलाई निशुल्क ल्याउन बिभिन्न संघसस्थाहरुले दवाव दिएका छन् ।

लेखक

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ३० हजार ७ सय ९९ जना नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था छ । खाडी मुलुक तथा मलेसियाका श्रम सहचारीका अनुसार महँगो हवाई टिकट काट्न नसक्ने भएपछि कामदार घर र्फकन पाएका छैनन् । सरकारी तथ्याङ अनुसार हाल सम्म निशुल्क टिकटमा मलेसियाबाट २ जना र बहराइनबाट १८ जना फर्किएका छन् । खाडी मुलुक तथा मलेसियाका दूतावासहरुले तत्काल उद्धार गनुपर्ने नागरिकको सूची तयार गरे पनि उनीहरुको उद्धार हुन सकेको छैन ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएका डकुमेण्ट कामदार भन्दा पनि श्रम स्वीकृति नलिकन बिभिन्न माध्यमबाट बिदेश पुगेका कामदारको समस्या झन बढी पीडादायी बनेको छ । कम्पनी बन्द भएर रोजगारी गुमाएका, श्रम सम्झौता सकिएर र कागजपत्र नभएका कामदारलाई नेपाल फर्काउन कतिपय देशका सरकारले आग्रह समेत गरेका छन । तर नेपाल सरकारले बिदेशमा अलपत्र कामदारलाई निशुल्क फर्काउन सकेको छैन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र व्यवस्था 

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ को १ मा बिदेशमा रोजगारीमा गएर कम्पनीले तलव नदिएमा वा काम नपाएको खण्डमा बिदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीले उद्धार गनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसैगरी बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ को २ मा रोजगारीमा गएको अवस्थामा युद्ध वा महामारी वा कुनै बिपत परेको खण्डमा सरकारले उद्धार गर्नु पर्ने भन्ने ब्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३० मा श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न सकिने ब्यवस्था छ । सरकार आफैले पनि बिदेशमा कारोना भाइरसको कारण अलपत्र परको नागरिकको उद्धार गर्ने भनेको छ । तर अलपत्र नागरिकले महँगो हवाई भाडा तिरेर आउन सक्ने अवस्था छैन । कल्याणकारी कोषमा रहेको यो रकम कसैले पनि दुरुपयोग गर्न सक्दैन ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष

रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डमा बिदेश जाने श्रमिकहरुले बुझाएको रकम कल्याणकारी कोषमा करिव ६ अर्ब रुपैयाँ छ । बिदेश जाने प्रत्येक श्रर्मिक कामदारले प्रति ब्यक्ति १५ सयदेखि २५ सय सम्म बोर्डलाई बुझाएका हुन्छन । यो कोषको रकम बिदेशमा श्रम स्वीकृत लिएर गएको नेपाली श्रमिकको आफनो रकम हो । करिव ६ अर्ब कोषमा रहेको रकम श्रमिकहरुलाइृ अप्ठ्यारो परेको बेला प्रयोग गर्न सकिने गरी राखिएको हुन्छ । तर अहिले कोरोना महामारीको बिपत्तिमा परेका श्रमिकहरु अलपत्र परेर आफनो देश फर्कन समेत नपाएको अवस्थामा समेत खर्च हुन सकेको छैन् ।

– बिदेशमा अलप परेका कामदारलाई महँगो हवाई टिकट काट्न सक्ने अवस्था नहुँदा सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर भएपनि अप्ठ्यारो परेको नागरिकको उद्धार गर्न नसके पछि सरकारको चौतर्फी बिरोध भएको छ ।

– बैदेशिक रोजगारीमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार हरेक दिन १५ सय जना श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको समस्या हुने गरेको छ ।
अध्ययन अनुसार ३६ प्रतिशतको श्रम स्वीकृतिको समस्या छ ।

– ३६ प्रतिशतले तलव नपाएको र कम्पनीमा आउने बिभिन्न समस्या भोग्ने गरेका छन् ।

– ३२ प्रतिशत श्रम स्वीकृति पाएर पनि बिभिन्न कारणबाट ठगिएका छन ।

– १५ प्रतिशत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् (अलपत्र परेको हवाई टिकट नपाएको, खर्च नभएको अवस्था) ।

– १२ प्रतिशतको मेडिकल फेल र आर्थिक पक्ष संग सम्बन्धित समस्या छ ।

एक तथ्याङ अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर बिश्वका बिभिन्न देशमा करिव ४० लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका छन । त्यसैगरी नेपालबाट गैरकानूनी तरिकाबाट बिदेशमा गएर बसेकाहरुको संख्या पनि करीव ४० लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सबै भन्दा ठूलो संख्या खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार,

श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रर्मिक कामदारको विवरण –

  • कतारमा ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी
  • साउदीमा ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी
  • युएइ २ लाख ७५ हजार
  • कुवेतमा १ लाख
  • ओमान ५० हजार भन्दा बढी
  • बहराइनमा १ लाख ५० हजार
  • मलेसिया ३ लाख ५० हजार
    (श्रम स्वीकृतिको आधारमा )

एक अध्ययन अनुसार खाडी, मलेसिया, अफ्रिकी देश, युरोपेली मुलुक, जापान,कोरिया, अष्टे«लिया,अमेरिका लगायतका देशमा अनडकुमेण्ट नेपालीको संख्या डकुमेण्टको भन्दा पनि दोब्वर भएको अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी गैरकानूनी तरिकाले रहेको नेपाली श्रमिक तथा नागरिकको समस्या निकै जटिल रहेको छ । लेवनान, इजरायल, इराक इरान, धाना, केन्या तथा बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा गैरकानूनी तरिकाले रहेको नेपाली नागरिकको एकिन तथ्याङ छैन । युरोपेली देशमा पनि ठूलो संख्यामा गैर कानूनी र लुकीछिपी बस्नेहरुको संख्या बाक्लै छ । उनीहरु अहिले पनि भिषाको म्याद सकिएको, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको हुदाँ लुकीछिपी बस्नेको सख्या खाडी मुलुक मात्र नभएर युरोपेली देश,अष्ट्रेलिया, अफ्रिाका लगायतका देशमा बाक्लो संख्यामा रहेका छन् ।

अनुगमन र कारवाहीमा सुस्तता 

बिदेश जाने नेपाली श्रमिक कामदारको बिषयमा स्पष्ट मापदण्ड, आवश्यक तयारी र कानूनी पक्षको समेत कुनै पनि ख्याल गरिदैन । म्यानपावर कम्पनीले पठाउने कामदारलाई कुन कम्पनीमा के काम गर्ने कस्तो काम गर्ने र त्यसको सेवासुविधा र हुनसक्ने जोखिमको बिषयमा कुनै पनि तयारी गरेको पाइदैन । बैदेशिक रोजगार बिभाग तथा श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुको काम र उनीहरुको जिम्मेवारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैनन् । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक म्यानपावरबाट ठगिएका पनि छन ।

उनीहरको बास्तबिक अवस्था र कारण बुझेर सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन गर्न सकेको देखिदैन । म्यानपावर कम्पनीहरुलाई थप जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सकेको देखिदैन । उनीहरुको काम र प्रकृतिलाई राज्यले अनुगमन र कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन् ।

कोरोनाको प्रभाव

बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रकोपमा नेपाली कामदार परेका छन् । कोरोनाको कारण सयौ कम्पनी बन्द भए । कम्पनी बन्द भए पछि नेपाली कामदार श्रमिकले रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन् । कोरोनाबाट संक्रमित भएका कामदारको एकिन संख्या पनि सरकारसंग छैन् । खाडी, मलेसिया तथा अन्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले पनि कोरोनाबाट कति संख्यामा प्रभावित भए भन्ने बिषयमा तथ्याङ राख्न सकेको देखिदैन् । कोरोनाबाट संक्रमित भई बिरामी परेका, ज्यान समेत गुमाएका नेपाली नागरिकको खोजी र उनीहरुलाई सहयोग गर्नु बिदेशस्थित दूतावासहरुको जिम्मेवारी पनि हो ।

सरकारले कोरोना प्रभावित नेपाली श्रमिक तथा कामदारको रेकर्ड राखेर उनीहरुको अवस्था र परिवारको समेत पहिचान गर्न सकेको अवस्थामा कोरोनाबाट संक्रमित कामदारलाई समेत राहत मिल्न सक्छ ।

समन्वयको अभाव

सरकारी निकायहरुको समन्वयको अभावको कारणले गर्दा पनि बैदेशिक राजगारीमा गएका कामदारहरुले बढी दुःख कष्ट झेल्नु परेको छ । बिदेशमा श्रमिकको रुपमा गएका नेपाली श्रमिक कामदार तथा बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको समस्यालाई कसले हेर्ने भन्ने पनि अन्यौलमा छ । श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबीच आपसमा समन्वय नहुँदा बिदेशमा नेपाली श्रमिक कामदारले सास्ती भोगेका छन् ।

बिदेशस्थित दूतावास, श्रम कन्सुलरको कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालय बीच पनि समन्वय भएको पाइदैन् । अलपत्र कामदार महँगो हवाई टिकटको कारण नेपाल फर्कन सकेको छैनन । उनीहरुलाई सस्तोदरमा वा निशूल्क हवाई टिकटमा समेत नेपाल ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर सरकारी निकायहरु बीच पनि समन्वय नहुदाँ उनीहरुले दुःख पाएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्सको छ तर देशमा रेमिट्यान्स भित्रयाउने बिदेशमा रहेको युवाको बिषयमा किन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्न सकेनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com