कुलमान घिसिङको निरन्तरतामा कुनै कानूनी अड्चन नरहेको जानकारहरुको तर्क (भिडियो)



प्रकाशित मिति : Sep 16, 2020

काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार वर्षे कार्यकाल सकेर विदा भएका छन् । तर, उनको पुनर्नियुक्तिका लागि चौतर्फी दबाब पनि छ ।

कतिपयले कानूनतः दोहोर्याउन नमिल्ने तर्क गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले दोहोर्याउने नमिल्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको बताउने गरेका छन् । कानूनमा के छ व्यवस्था ?

चार वर्षीय आफ्नो कार्यकाल सकेर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिरिदै गर्दा दिएको भावुक अभिव्यक्ति हो, यो । कामले चर्चामा पुगेका घिसिङको विदाईमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पुनः स्वागत गर्न पाइयो भन्ने मनसाय राखे ।

घिसिङ आफ्नो कार्यकालमा भएका कामलाई संस्थागत गर्नु चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र सर्वसाधारणले राखेको घिसिङको पुनर्नियुक्तिमा कानून के भन्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया निश्चित रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिलाई प्रष्ट गरेको छ ।

ऐनमा रहेको व्यवस्थाः

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१

दफा १७ को उपदफा (१)मा : प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । यो दफामा भनिएको साधारण सभाको व्यवस्था प्राधिकरण पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपछि मात्र लागु हुनेछ ।

हाल विद्युत प्राधिकरण पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा नभएर सार्वजनिक संस्थान मात्र हो । यसर्थ सरकारले नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्छ । प्राधिकरण सम्बन्धि ऐनले खुल्ला प्रतिष्पर्धा वा दोहो¥याउन नमिल्ने गरी प्रष्ट बोलेको छैन ।

तर, चार वर्षअघि कुलमान घिसिङको नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाटै गरिएको थियो । तीन जना प्रतिष्पर्धी मध्ये घिसिङ छनोट भएका थिए । सुरुवाती चरणमा तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले खुला प्रतिष्पर्धाको विधि अपनाएका थिए ।

कुन प्रक्रिया अन्तर्गत खुला प्रतिष्पर्धा ?

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ ले संस्थानहरुमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट महाप्रबन्धक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो बोर्ड अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । जथाभावी नियुक्ति हुन थालेपछि त्यसबेला यो व्यवस्था गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर यही व्यवस्था अनुसार कतिपय संस्थानमा नियुक्ति गरिएको छैन ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ के छ ?

दफा ११ को एकमा सार्वजनिक संस्थानको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा अन्यथा भएकोमा बाहेक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्न एक समिति रहनेछ ।

दफा १३ को उपदफा २ ले सार्वजनिक संस्थान कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन उम्मेदवारहरुमध्ये कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता तथा नेतृत्व क्षमताका आधारमा उपयुक्त ठहरिएको उम्मेदवारलाई गर्नुपर्ने छ ।

दफा १५ ले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १८ ले पुरस्कार, सेवाको निरन्तरता वा छानविन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

– लक्ष्यको शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिएमा उपयुक्त तवरले पुरस्कार प्रदान गर्ने

– व्यक्तिगत रुपमा नव्वे प्रतिशत र सामूहिक रुपमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म लक्ष्य पूरा भएमा सेवालाई निरन्तरता दिने

–लक्ष्यको पचास प्रतिशत भन्दा बढी र पचहत्तर प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएमा छ महिनाको सुधार योजना सहित निरन्तरता दिने

–लक्ष्यको पचास प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएमा छानवीन गराई प्रतिवेदन अनुसार गर्ने

कुलमान घिसिङको कार्यक्षमता अब्बल दर्जाकै मानिएको छ । त्यसैले विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन, कार्यसञ्चालन आदेश) २०६९ अनुसार पनि घिसिङको निरन्तरतामा बाधा नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com