३० भाद्र २०७७, मंगलवार

काठमाडौँ, ३० भदाै । बारा, डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा एक दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए । घरमै चारवटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो । तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्‍यो । गाई किनेर पाल्न सकेनन् ।

जिल्लामा अरू काम पाएनन् । उनी चेन्नई हिँडे । भिसा कुरेर बस्नुपरेन । खाडी उड्न जस्तो एक लाख ऋण पनि लागेन । जम्माजम्मी ५ हजार भारु खर्च गरेर चेन्नई पुगे । एक वर्षदेखि उनी टी नगरस्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन् । मासिक १५ हजार भारु हात पर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकामा भने ४५ वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन । आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन् ।’

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे । उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नुपर्‍यो । धेरै रोइकराइपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए । नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ । यही बुँदाका कारण १ हजार ८ सय ७० किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिनाराहदानी रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन् । तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

‘अरूमा दुवै देशले अनुकूल कानुन बनाएर लागू गरिसकेका छन्,’ उनले भने । नेपालको श्रम ऐनले भने यहाँ कार्यरत भारतीय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

LIVE TV